पंढरपूरच्या धर्तीवर व्यवस्था करा

अंबाबाई मंदिर : न्यायालयात दावा; आनंद माने, निशिकांत मेथे यांचा अर्ज

कोल्हापूर : येथील करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिरातील देवीची पूजा-अर्चा करण्यासंबंधी श्रीपूजकांची पारंपरिक सेवा खंडित करून ही सर्व व्यवस्था पंढरपूरच्या धर्तीवर करण्यात यावी, अशी मागणी येथील कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष आनंद शंकरराव माने व माजी नगरसेवक निशिकांत यशवंत मेथे यांनी सोमवारी वरिष्ठ स्तर सह. दिवाणी न्यायाधीश प्रेमकुमार शर्मा यांच्याकडे एका अर्जाद्वारे केली.
हा मूळ दावा (रे.क.नं ३९१/२०१६) गजाजन विश्वनाथ मुनीश्वर यांनी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या विरोधात दाखल केला आहे. गाभाऱ्यात पुजारी व त्यांच्या सहकाऱ्यांव्यतिरिक्त स्त्री अथवा पुरुष यांना कुणालाच प्रवेश देऊ नये, असे या दाव्यात म्हटले आहे. दि. १४ एप्रिलला तो दाखल करण्यात आला आहे. त्याची सोमवारी दुसऱ्यांदा सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळीच माने व मेथे यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस यांनी अर्ज देऊन आम्हालाही या दाव्यात ‘थर्ड पार्टी’ म्हणून सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी केली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन ती न्यायालयाने मान्य केली व मूळच्या दाव्याची कागदपत्रे माने व मेथे यांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. या दाव्याची पुढील सुनावणी दि. २९ एप्रिलला होणार आहे.
माने व मेथे यांचे म्हणणे असे : अर्जदार हे करवीर निवासिनी अंबाबाईचे भक्त असून देवीचे दैनंदिन दर्शन, पूजा-अर्चा, अभिषेक, मंदिर व्यवस्था, गाभारा प्रवेश आदींबाबत कायदेशीर व्यवस्था प्रस्थापित व निश्चित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देवीच्या भक्तांचे कायदेशीर हक्क व अधिकार अबाधित राखले जातील.
श्रीक्षेत्र पंढरपूर, शिर्डी संस्थान, सिद्धिविनायक देवस्थान आदी धार्मिक स्थळांसाठी अशा स्वरूपाचे वाद टाळण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेतून व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यास उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अनुमती दिली आहे व काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करून दिली आहेत. श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील बडवे व उत्पात यांची पूजाअर्चा करण्याचे कार्य सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून मंदिर व्यवस्थापन समितीने नेमलेल्या वेदशास्त्र संपन्न व्यक्तींकडून सर्व पूजाकार्ये केली जात आहेत. मंदिरामध्ये देवासाठी अर्पण केली जात असलेली सर्व रोख रक्कम व वस्तू या देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडे जमा होत असून त्यातून पंढपूरचे विठ्ठल मंदिर, शिर्डीचे साई मंदिर, मुंबईतील प्रभादेवीचे सिद्धिविनायक मंदिर, शेगावचे गजानन महाराज मंदिर व तिरुपतीचे बालाजी मंदिर यांची चोख व्यवस्था हाताळली जात आहे. त्याच धर्तीवर कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या मंदिरातही आदेश होण्यासाठी आम्हाला मूळ दाव्यात सहभागी करून घ्यावे. दाव्याच्या पुढील सुनावणीवेळी यासंदर्भातील विविध न्यायालयांतील निर्णयाची माहिती न्यायालयापुढे सादर करण्यात येईल व कायदेशीर व वस्तुस्थिती दर्शक दाखले देण्यात येतील. (प्रतिनिधी)

दिवाणी न्यायालयाचे आदेश रद्द करा
कोल्हापूर : ‘अंबाबाई’ मंदिर गाभारा प्रवेश प्रकरणी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना दिवाणी न्यायालयाने न्यायालयात हजर राहण्याचे काढलेले आदेश (समन्स) रद्द करावे, यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती सोमवारी जिल्हा सरकारी वकील दिलीप मंगसुळे यांनी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) पी. पी. शर्मा यांना केली. त्यावर दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून न्यायाधीश शर्मा यांनी पुढील सुनावणी दि. २९ एप्रिलला ठेवली.
‘अंबाबाई’ गाभाऱ्यात पुजारी व त्यांचे सहाय्यकांच्या व्यतिरिक्त स्त्री अथवा पुरुष अशा कोणालाच प्रवेश देऊ नये, अशा आशयाची मागणी करणारा दावा भक्त व श्रीपूजक यांच्यावतीने गजानन विश्वनाथ मुनिश्वर व भक्त शिवकुमार शंकर शिंदे यांनी दिवाणी न्यायालयात दाखल केला आहे. या दाव्याप्रकरणी न्यायाधीश शर्मा यांनी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना समक्ष हजर राहण्यासाठी समन्स पाठविले होते. या पुजाऱ्यांच्या दाव्यावर सोमवारी न्यायाधीश शर्मा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. जिल्हा सरकारी वकील मंगसुळे यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये पुजाऱ्यांनी दाखल केलेल्या दाव्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश काढण्याचे अधिकार दिवाणी न्यायाधीशांना नाहीत. ते आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी केली आहे.
त्यावर निर्णय होईपर्यंत कैफियतीने म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली. त्यानुसार न्यायाधीश शर्मा यांनी मुदतवाढ दिली. यावेळी फिर्यादीचे वकील अ‍ॅड. नरेंद्र गांधी, अ‍ॅड. अजित मोहिते, अ‍ॅड. ओंकार गांधी, मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष वसंत मुळीक, इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)