Kolhapur: सरकारच गेले थकबाकीत, आमदार फंडाचे ५३ कोटी अडकले

जिल्हा नियोजनला निधीची प्रतीक्षा : डोंगरी विकासचेही १३ कोटी मिळेनात

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : मागील वर्षी मार्च २०२४ पूर्वी आमदारांनी आपल्या भागांमध्ये केलेल्या विविध विकासकामांचे तब्बल ५३ कोटी ५३ लाख २७ हजार रुपये थकीत आहेत. कामे केलेले ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. डोंगरी विकासचेही १३ कोटी अजून जिल्हा नियोजनला मिळालेले नाहीत. आर्थिक वर्ष संपायला आता महिना राहिला असताना जिल्हा वार्षिक आराखड्यातील फक्त ३४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. निवडणुकीच्या काळात योजनांच्या रूपाने मतदारांना वाटलेल्या खिरापतींमुळे शासनाला आता विकासकामांसाठी निधी देताना तोंडाला फेस येत आहे.

स्थानिक आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी दरवर्षी ५ कोटी रुपये दिले जातात. यातून रस्ते, गटर, पाण्याची पाइपलाइन, साकव, लहान-मोठे पूल, सभागृह, अशी गरजेनुसार कामे केली जातात. मागील वर्षी निवडणुका असल्याने त्या काळातील आमदारांना ३ कोटी २० लाख व पाच महिन्यांपूर्वी निवडून आलेल्या आमदारांना १ कोटी ८० लाख इतक्या निधीच्या खर्चाला मान्यता दिली गेली.

मागचे पूर्ण वर्ष लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत गेले. याकाळात ढीगभर योजनांचा पाऊस मतदारांवर पाडला गेला. परिणामी, शासनाच्या दरवर्षीच्या नियोजित विकासकामांसाठीच निधी राहिला नाही. त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वी ठेकेदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून केलेल्या कामांसाठीच्या निधीची मागणी केली होती.

कार्यालयात फलक..

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ ते सन २०२३-२४ अखेरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता झालेल्या कामांपैकी पूर्ण झालेल्या कामांची बिले अदा करण्यासाठी सध्या जिल्हा नियोजन समितीकडे शासनाकडून निधीच आलेला नाही. कार्यालयाने त्यासाठी ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी शासनाला ५३ कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. शासनस्तरावर निधी मिळण्याबाबत पाठपुरावा सुरू असून निधी मिळताच वितरित केला जाईल, असा फलकच नियोजनच्या कार्यालयात लावला आहे.

डोंगरी विकासही अडकला

डोंगरी विकासअंतर्गत जिल्ह्याला २१ कोटी निधी दिला जातो. आतापर्यंत फक्त ८ कोटी मिळाला आहे. आणखी ६० टक्के निधी अजून शासनाने दिलेलाच नाही. आता आर्थिक वर्षाच्या अखेरचा महिना सुरू आहे.

चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे सन २०२४-२५ साठी शासनाने विधानसभा सदस्यांना ३ कोटी २० लाख व विधान परिषद सदस्यांना २ कोटी इतका निधी दिला आहे. बहुतांश विधानसभा मतदारसंघातील पूर्ण कामांसाठीच्या निधी कार्यालयाला आल्यानंतर तो वितरित केला गेला.