अश्विनी बिद्रे खून प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात, न्यायासाठी कुटुंबीयांचा सात वर्षांपासून संघर्ष  

दोषींना कठोर शिक्षेसाठी पाठपुरावा

उद्धव गोडसे

कोल्हापूर : सहायक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे - गोरे यांचे अपहरण झाल्याची फिर्याद मुंबईतील कळंबोली पोलिस ठाण्यात दाखल होऊन शुक्रवारी (दि. १४) सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. गेल्या सात वर्षात गुन्हा दाखल करण्यापासून ते तपास आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी बिद्रे - गोरे कुटुंबीयांना सातत्याने पाठपुरावा करावा लागला. अलिबाग न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात असून, येणाऱ्या काही महिन्यात निकाल लागण्याची शक्यता आहे.

आळते (ता. हातकणंगले) येथील सहायक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे - गोरे यांचे कळंबोली येथून २०१५मध्ये अपहरण झाले होते. शोध घेऊनही त्या सापडत नसल्याने अखेर त्यांचे पती राजू गोरे यांनी पत्नी बेपत्ता असल्याची फिर्याद कळंबोली पोलिसात दिली. पोलिसांनी तपास करण्यास चालढकल केल्याने गोरे यांनी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या गुन्ह्याच्या तपासासाठी एसआयटी नेमण्यात आली. तपास अधिकारी नीलेश राऊत आणि संगीता अल्फान्सो यांनी केेलेल्या तपासात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय शामसुंदर कुुरुंदकर (रा. ठाणे, मूळ कोल्हापूर) याने बिद्रे यांचा खून करून साथीदारांच्या मदतीने मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार पोलिसांनी कुुरुंदकर याच्यासह राजू उर्फ ज्ञानेश्वर दत्तात्रय पाटील, कुंदन भंडारी आणि महेश पळणीकर या चौघांना अटक केली. सध्या चारही संशयित तळोजा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

सात वर्षांचा संघर्ष

गुन्ह्यातील प्रमुख संशयित आरोपी कुरुंदकर हा पोलिस दलात वरिष्ठ निरीक्षक होता. अनेक बड्या अधिकाऱ्यांशी त्याचे लागेबांधे होते. दुसरा संशयित राजू पाटील हा माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांचा निकटवर्तीय होता. त्यामुळे तपास रखडण्याची भीती होती. मात्र, बिद्रे - गोरे कुटुंबीयांनी सातत्याने पाठपुरावा करून न्यायाची मागणी केली. यासाठी लोकप्रतिनिधींपासून राष्ट्रपतींपर्यंत अनेकांशी त्यांनी पत्रव्यवहार केला.

पळणीकरचा कबुली जबाब

कुुरुंदकर याचा मित्र महेश पळणीकर याला पोलिसांनी पुण्यातून अटक केल्यानंतर त्याने बिद्रे यांचा खून करून मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याची कबुली दिली. त्यामुळे हा खटला निर्णायक वळणावर आला.

वकिलांचे कसब पणाला

या खटल्यात सरकार पक्षामार्फत सुरुवातीला अलिबाग न्यायालयातील सरकारी वकील संतोष पवार यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर बिद्रे - गोरे कुटुंबीयांच्या मागणीनुसार सरकारने ॲड. प्रदीप घरत यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली. दोन्ही वकिलांनी आपले कसब पणाला लावून न्यायालयात युक्तिवाद केला.

कुटुंबाची परवड

न्याय मागण्यासाठी बिद्रे-गोरे कुटुंबीयांना गेली सात वर्षे संघर्ष करावा लागला. अश्विनी आणि राजू गोरे यांच्या मुलीच्या शिक्षणाची परवड झाली. तपास आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी कुटुंबीयांना सतत मुंबईला फेऱ्या माराव्या लागल्या.