साखर कारखान्यांचे होणार मूल्यमापन

चंद्रकांत कित्तुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य सरकारने साखर संचालक (अर्थ) ज्ञानेश्वर मुकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला आपला अहवाल दोन महिन्यांत देण्यास सांगण्यात आले आहे. संस्था स्थापन करण्याच्या उद्देशाची कितपत पूर्तता झाली आहे; यासह शासकीय अर्थसहाय्याचा गैरवापर होतो आहे का, यासह तब्बल ११ मुद्द्यांच्या अनुषंगाने ही चौकशी करण्यात येणार आहे.
या समितीतील अन्य सदस्यांमध्ये साखर संचालक (प्रशासन) शैलेश कोतमिरे, प्रादेशिक सहसंचालक (कोल्हापूर) सचिन रावळ, सहसंचालक साखर (प्रशासन) राजेश सुरवसे आणि सहसंचालक साखर (अर्थ) मंगेश तिटकारे यांचा समावेश आहे.
राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यांची सभासदसंख्या सुमारे साडेपाच कोटी आहे. या क्षेत्राचे खेळते भांडवल सुमारे सहा लाख कोटी रुपये आहे. या संस्थांमध्ये विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बॅँका, सहकारी बॅँका सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, यंत्रमाग सहकारी संस्था सहकारी कृषी पणन व प्रक्रिया संस्था, सहकारी ग्राहक संस्था, नागरी, ग्रामीण बिगर शेतकरी पतसंस्था, सहकारी दूध उत्पादक संघ, औद्योगिक सहकारी संस्था आदींचा समावेश आहे. यातील काही प्रमुख संस्थांच्या कामकाजाचे योग्य मूल्यांकन करणे आणि गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी उपाय योजना सुचविणे असा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसारच राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या कामकाजाचे मुल्यमापन करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली आहे. असे राज्य सरकारने यासंदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
या समितीने संस्था स्थापन करण्याच्या उद्देशाची पुर्तता कितपत झाली आहे?, संस्थांचे उद्देश साध्य करण्यात आलेल्या अडी-अडचणी व त्या सोडविण्यासाठी करावयाची उपायोजना, संस्थांना दिलेले शासकीय अर्थसहाय्य, त्याचा विनियोग व आतापर्यंत झालेली वसुली, संस्थांनी केलेले उल्लेखनीय कामकाज,सभासदांच्या आर्थिक उन्नतीत संस्थेचे योगदान, संस्थामुळे झालेली रोजगार निर्मिती, संस्थांच्या कामकाजात आढळून आलेल्या त्रुटी, अनियमितता व गैरव्यवहार, त्या प्रकरणात विभागाने केलेली कारवाई, अवसायनात गेलेल्या संस्थांचे पुनर्जिवन करण्यासाठी उपाययोजना, संस्थांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ होण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, सहकार चळवळीच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने शासन स्तरावर करावयाचे धोरणात्मक निर्णय. या ११ मुद्यांच्या आधारे हे मुल्यमापन करावयाचे आहे.
विरोधकांच्या बलस्थानांवरच ‘घाव’चा डाव?
राज्यात सुमारे १७५ सहकारी साखर कारखाने आहेत. त्यातील अनेक कारखाने बंद आहेत. गैरप्रकारांमुळे काही कारखाने अडचणीत आले आहेत. यंदाच्या हंगामात राज्यात सुरू असलेल्या १८७ कारखान्यांमध्ये सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या ११० च्या आसपास होती. वरकरणी या समितीमागचा शासनाचा हेतू चांगला वाटत असला तरी सध्या राज्यात भाजपविरोधी वातावरण होऊ लागले आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका सन २०१९ मध्ये होत आहेत. हे वातावरण मतात परिवर्तन होऊ नये यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे बलस्थान असलेल्या साखर कारखान्यांमागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावायचे आणि विरोधकांचे खच्चीकरण करावयाचे हा डाव ही समिती स्थापन्यामागे असल्याचे मानले जात आहे.