नगराध्यक्ष आरक्षण सोडतीकडे लक्ष

नगरपालिका क्षेत्र : राजकीय पक्ष, आघाड्यांमध्ये उत्कंठा

राजाराम पाटील ल्ल इचलकरंजी
आगामी नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जनतेतून नगराध्यक्षांची निवड आणि द्विसदस्यीय प्रभाग रचना याबाबतचे अध्यादेश पुन्हा काढण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला. त्यामुळे नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे आता नगरपालिका क्षेत्रातील राजकीय पक्ष व स्थानिक आघाड्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
नगरपालिका नगराध्यक्षांच्या निवडी नगरसेवकांतून करण्याऐवजी थेट जनतेतून करणे आणि मागील निवडणुकीसाठी असलेली चार सदस्यीय प्रभाग रचना बदलून द्विसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा प्रस्ताव १० मे २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच यावेळी मुंबई महापालिका वगळता अन्य महापालिकांच्या निवडणुकीमध्येसुद्धा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचे ठरले होते. हा अध्यादेश त्यावेळी काढण्यात आला. हा अध्यादेश नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनमधील विधानसभेमध्ये मांडण्यात आला. या अध्यादेशावर झालेल्या चर्चेमध्ये राष्ट्रीय व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या आमदारांनी जोरदार टीका केली. मात्र, विधानसभेमध्ये हा अध्यादेश मंजूर झाला होता; पण विधान परिषदेमध्ये मात्र या अध्यादेशाचे विधेयक संमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे सध्याच्या भाजप-सेना शासनावर अध्यादेश पुन्हा काढण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
पावसाळी अधिवेशन झाल्यानंतर १० आॅगस्टला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव परत मांडण्यात आला. त्याप्रमाणे नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकीसाठी जनतेतून नगराध्यक्ष, द्विसदस्यीय प्रभाग रचना आणि मुंबई वगळता इतर महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला. त्याप्रमाणे अध्यादेश काढण्याचेही ठरले. या अध्यादेशावर आता राज्यपालांची सही होऊन तो लागू होईल. राज्यात सुमारे २१२ नगरपालिकांच्या निवडणुका नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये होऊ घातल्या आहेत. त्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांमधील नगराध्यक्षांच्या आरक्षणाच्या सोडती पुन्हा निघणार आहेत. या सोडतीनंतर नगरपालिकांमधील स्थानिक पक्ष व आघाड्यांमध्ये होणाऱ्या हालचालींना वेग येणार आहे. नगराध्यक्षांच्या आरक्षणाप्रमाणे मोर्चेबांधणी होणार असल्याने सर्व नगरपालिकांमधील राजकीय क्षेत्राचे लक्ष या आरक्षण सोडतीकडे लागून राहिले आहे.
आणखीन दोन आठवड्यांनंतर नगराध्यक्षपदाच्या सोडती
नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी यापूर्वी पहिल्या अडीच वर्षांकरिता नगराध्यक्ष आरक्षणांच्या सोडती प्रत्येक नगरपालिकानिहाय काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडताना नगराध्यक्षांची मुदत पाच वर्षांची असणार आहे. परिणामी नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी पुन्हा आरक्षणांच्या सोडती काढल्या जातील. या सोडती आता आॅगस्ट महिन्याच्या अखेरीस किंवा सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात काढल्या जातील, अशी चर्चा आहे.