महापालिकेतील भ्रष्टाचार रोखण्यास लेखा परीक्षक विभाग निष्प्रभ

कोल्हापूर : महापालिकेतील घरफाळा विभागात गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून राजरोस सुरू असलेले घोटाळे पाहता मुख्य लेखा परीक्षक विभाग पूर्णपणे निष्प्रभ ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जर आर्थिक घोटाळे रोखण्यात हा विभाग अपयशी ठरला असेल तर, नेमके या विभागाचे काम तरी काय? ठेकेदारांची बिले देण्यासाठीच या विभागाची निर्मिती झाली आहे का? असे सवाल उपस्थित झाले आहेत.

कोल्हापूर महापालिकेचे या वर्षीचे आर्थिक अंदाजपत्रक एक हजार कोटींच्या आसपास आहे. घरफाळा, पाणीपट्टी, व्यवसाय परवाना, बांधकाम परवाने शुल्क, दुकान गाळ्यांचे भाडे आदी महसुली जमा ४९५ कोटींची आहे. शासकीय योजनांमधून मिळणारा निधी हा स्वंतत्रच आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात महापालिकेच्या तिजोरीत रक्कम येते आणि खर्चही होते. परंतु गेल्या काही वर्षांतील घोटाळे पाहता जमा होणाऱ्या आणि खर्च होणाऱ्या रकमेवर कोणाचे नियंत्रण नसल्यासारखी परिस्थिती महापालिकेत आहे.

महानगरपालिकेचा आर्थिक कारभार पारदर्शक व्हावा, जमा होणाऱ्या आणि खर्च होणाऱ्या निधीवर काटेकोरपणे नियंत्रण रहावे, यासाठी राज्य शासनाचे नियम आहेत. यंत्रणा सज्ज आहे. या जमाखर्चावर नियंत्रण रहावे म्हणून महापालिकेला शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर मुख्य लेखापरीक्षक पाठविले जातात. त्यांनी महापालिकेच्या पै आणि पै याचा हिशेब पाहावा हा त्यामागचा हेतू आहे. परंतु हा हेतू साध्य होण्याऐवजी घरफाळा विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या घोटाळ्यांनी मुख्य लेखापरीक्षक विभागाचा कार्यभारच चव्हाट्यावर आणला आहे.

मुख्य लेखा परीक्षकांचे काम काय?

प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या मुख्य लेखा परीक्षकांचे नेमके काय काम असते? जर हा विभाग कार्यरत असेल तर त्यांनी आतापर्यंत घरफाळा विभागाचे लेखापरीक्षण का केले नाही? लेखापरीक्षण न झाल्यामुळे घरफाळा घोटाळ्याची मालिका अखंड सुरू राहिली, त्याला जबाबदार कोण? या प्रश्नांचे उत्तर देण्याचे दायित्व या विभागाचे विभागाचे आहे.

-

नियंत्रण शू्न्य आर्थिक कारभार

महापालिकेतील भ्रष्टाचार रोखण्याचे तसेच आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत या विभागालाच भ्रष्टाचाराची लागण झाली की काय? अशी शंका येऊ लागली आहे. या विभागाकडे येणाऱ्या काही फाईल्स पटकन मंजूर होऊन जातात आणि काही फाईल्स विनाकारण महिनो महिने प्रलंबित ठेवल्या जातात, अशी तक्रार ऐकायला मिळते. लेखापरीक्षण विभागाचे पालिकेच्या कारभारावर नियंत्रणच राहिलेले नाही.

- ठेकेदाराची बिले देण्याचेच काम -

लेखापरीक्षक विभागात ठेकेदारांच्या लाखो रुपये बिलांच्या फाईल्स लगेच हालतात, पण एखाद्या कर्मचाऱ्यांची हजारातील बिले द्यायची असेल तर त्यावर निर्णय घ्यायला या विभागाला वेळ नसतो. कर्मचारी हेलपाटे मारून दमतात. त्यांची फिकीर या विभागाला नाही. ठेकेदारांचे धनादेश मात्र लगेच निघतात, असा कर्मचाऱ्यांचा अनुभव आहे.

-घरफाळ्याचे लेखापरीक्षण नाहीच-

सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणारा घरफाळा विभाग आहे; परंतु गेल्या अनेक वर्षांत घरफाळ्याचे लेखापरीक्षण झाले नाही. यापूर्वी मुख्य लेखा परीक्षकांनी स्टाफ नाही म्हणून आपली जबाबदारी झटकली. आताही तेच घडत आहे. मग भरमसाठ पगार, वाहन, बसायला कार्यालय देऊन प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या मुख्य लेखा परीक्षक कोल्हापूरला मौजमजा करायला येतात का? हा प्रश्न आयुक्तांनीच विचारला पाहिजे.