आश्वासनांपुढे ‘प्राधिकरण’ सरकेना, पावणेदोन वर्षांत अवघे ८२ बांधकाम परवाने मंजूर

स्थापना होऊन पावणेदोन वर्षे झाली, तरी आश्वासनांपुढे कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे काम सरकलेले नाही. अपेक्षित गतीने बांधकाम परवाने मिळत नसल्याने ग्रामीण आणि शहरातील भागांतील नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

ठळक मुद्देआश्वासनांपुढे ‘प्राधिकरण’ सरकेना, पावणेदोन वर्षांत अवघे ८२ बांधकाम परवाने मंजूर३० गावांच्या विरोधातील ठराव

संतोष मिठारी

कोल्हापूर : स्थापना होऊन पावणेदोन वर्षे झाली, तरी आश्वासनांपुढे कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे काम सरकलेले नाही. अपेक्षित गतीने बांधकाम परवाने मिळत नसल्याने ग्रामीण आणि शहरातील भागांतील नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

आतापर्यंत सुमारे ८२ बांधकाम परवाने प्राधिकरणाच्या कार्यालयाकडून मंजूर झाले आहेत. प्राधिकरणाबाबतच्या अडचणी सोडविणे, प्रश्न मार्गी लावणे आणि विकासकामांबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही.

निधी नाही, परवाने मिळविण्याची किचकट प्रक्रिया, विकासाच्या दृष्टीने नेमके काय करणार, याची स्पष्टता शासनाकडून होत नसल्याने ‘प्राधिकरण नकोच’ अशी भूमिका ३0 गावांनी घेतली आहे. प्राधिकरण विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून या गावांनी लढा सुरू केला आहे.

कोल्हापूर शहराच्या सभोवती असलेल्या विविध ४२ गावांना एकत्रित करून राज्यशासनाने प्राधिकरण स्थापन केले. या गावांना विकासाचे दिवास्वप्न दाखविले. प्राथमिक स्थितीत ग्रामस्थांच्या सर्व मागण्या पालकमंत्री पाटील यांनी मान्य करीत प्राधिकरण स्वीकारावे, अशी विनवणी केली; मात्र बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार प्राधिकरणाने आपल्याकडे ठेवल्यानंतर ग्रामस्थ खडबडून जागे झाले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी ‘प्राधिकरण नको, आमचा गावच बरा’ अशी भूमिका घेतली.

लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर महापुराच्या परिस्थितीमुळे शासन आणि कृती समितीचे प्राधिकरणाबाबतची पाऊले थांबली आहेत. प्राधिकरणातील ४२ गावांबाबत शासनाकडून बांधकाम परवाने उपविधी अद्याप मंजूर होऊन आला नसल्याने, बांधकाम परवाने देण्याचा प्राधिकरणासमोर प्रश्न उभा आहे; त्यामुळे प्राधिकरणातील गावे आणि शहरी भागांतील नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

स्थापनेपासून एकही रुपयाचा निधी शासनाकडून या प्राधिकरणाला मिळालेला नाही. बांधकाम परवाने प्रलंबित आहेत. प्राधिकरणामुळे ग्रामीण भागातील अडचणी वाढणार असल्याने त्याला ३० हून अधिक गावांचा विरोध आहे. त्याबाबतचे ठराव समितीकडे प्राप्त झाले आहेत. लवकरच प्राधिकरणाविरोधातील लढा तीव्र केला जाणार आहे.
- राजू सूर्यवंशी,
अध्यक्ष, प्राधिकरण विरोधी कृती समिती

प्राधिकरणाबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. निधी नसल्याने प्राधिकरण यशस्वी होईल, असे वाटत नाही; त्यामुळे त्याला गावांचा विरोध आहे. प्राधिकरणातील गावांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी आमदार सतेज पाटील यांनी बैठक आयोजित केली आहे.
- अशोक पाटील-शिंगणापूरकर

पुढील आठवड्यात बैठकीची शक्यता

प्राधिकरणाचे कामकाज सुरू आहे. बांधकाम परवाने दिले जात आहे. विकासकामांच्या प्रारंभाचे नियोजन करण्याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत पुढील आठवड्यात बैठक होण्याची शक्यता असल्याचे कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी मंगळवारी सांगितले.

प्राधिकरणाची वाटचाल

• ३० आॅगस्ट २०१६ : कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून घोषणा
•  १६ आॅगस्ट २०१७ : प्राधिकरणाची स्थापना
• ९ फेबु्रवारी २०१८ : कोल्हापूरमध्ये अधिकृत कार्यालय सुरू, मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी शिवराज पाटील यांची नियुक्ती
•  ८ मार्च २०१८ : ग्रामीण भागातील बांधकाम परवाने प्राधिकरणामार्फत देण्याची घोषणा
• १८ मार्च २०१८ : समिती नियुक्ती व पहिली बैठक घेण्यात आली.
•  २५ मे २०१८ : पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक
• २४ जुलै २०१८ : शिवसेनेचे प्राधिकरणाच्या कार्यालयात टाळेठोक आंदोलन
•  १ आॅगस्ट २०१८ : प्राधिकरणाची बैठक सरपंचांनी उधळली
•  ३ सप्टेंबर २०१८ : ४२ गावांनी घेतली प्राधिकरण नको भूमिका
• ११ आॅक्टोबर २०१८ : पालकमंत्री यांनी केली कृती समितीसमवेत चर्चा
• ६ डिसेंबर २०१८ : प्राधिकरणाविरोधात लढा देण्याचा कृती समितीचा निर्धार