Kolhapur News: बांधकाम परवान्यापुरतेच प्राधिकरण, विकासाचे स्वप्नच; अवैध बांधकामे राजरोस सुरु

प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर लागलीच प्राधिकरण क्षेत्राचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून ‘नगररचना योजना’ तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणे अपेक्षित होते.

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधिकार आणि कामे कोणती करावीत याचे सूत्र राज्याच्या नगरविकास विभागाने ठरवून दिले आहे. पण, प्राधिकरणाचा ‘घोडा’ अडथळ्यांच्या गर्तेत रुतला असल्याने ठरवून दिलेल्या सूत्रानुसार अद्यापपर्यंत कामकाज झालेले
नाही. प्राधिकरण क्षेत्रातील घरांच्या बांधकामांना परवानगी देण्याचे एकमेव काम सुरू आहे. कोल्हापूर शहराच्या आणि ४२ गावांच्या विकासाची कामे तर प्राधिकरणाच्या अजेंड्यावर नाहीत.

ठरविलेल्या विकासकामांचा टप्पा गाठायला पुरेसा निधी आणि आवश्यक तितका तज्ज्ञ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा संच सोबत असायला पाहिजे. कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणासमोर हाच मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे प्राधिकरण हतबल झाले आहे.

प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर लागलीच प्राधिकरण क्षेत्राचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून ‘नगररचना योजना’ तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणे अपेक्षित होते. प्राधिकरणाचे क्षेत्र १८६.१३ चौरस किलोमीटर इतके आहे. इतक्या मोठ्या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करणे सध्याच्या प्राधिकरणाच्या क्षमतेच्या बाहेरचे आहे. उपलब्ध १३ कर्मचाऱ्यांवर हे काम होणेच अशक्य आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणाच्या कामालाही अजून सुरुवात झालेली नाही.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, प्राधिकरणाच्या हद्दीतील विकास परवानगी देण्याबरोबरच अवैध विकासावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर टाकण्यात आली आहे. मुळात कर्मचाऱ्यांची संख्याच इतकी कमी आहे की, त्यामुळे परवानगी देण्यासही विलंब होत आहे. अवैध विकासावर नियंत्रण ठेवणे या कर्मचाऱ्यांना अशक्य बनल्याने अवैध बांधकामे सुरू आहेत.

हातात नाही दमडी, म्हणे राजमहाल बांधा

प्राधिकरण क्षेत्रातील गावांमधून पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते, शाळा, बगिचा, बाजारपेठा, गृहनिर्माण यासारख्या सामाजिक सोयीसुविधांसाठी तरतूद करण्याचे काम अधिनियमातील कलम ४२ (एफ) प्रमाणे करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने या प्राधिकरणावर सोपविली आहे. म्हणचे ‘हाती एक रुपयाची दमडी नसताना राजमहाल बांधायला’ सांगण्यातला हा प्रकार आहे.

प्राधिकरणाचे अधिकार व कामे

• प्राधिकरणातील क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून नगररचना योजना तयार करणे व ती कार्यान्वित करणे.
• विकास परवानगी देणे व विकासावर नियंत्रण ठेवणे.
• गावांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते, शाळा, बगिचा, बाजारपेठा, गृहनिर्माण यासारख्या सामाजिक सोयी-सुविधांसाठी तरतूद करणे.
• ही कामे पार पाडण्यासाठी आवश्यक ते शुल्क बसविणे व गोळा करणे.
• प्राधिकरणातील कामे पार पाडण्यासाठी व्यक्ती किंवा संस्थेबरोबर कंत्राट, करार किंवा व्यवस्था करणे.

प्रादेशिक योजनेतील वापर

• प्राधिकरणाचे क्षेत्र - १८६.१३ चौरस किलोमीटर.
• रहिवास विभाग क्षेत्र - १५.८१ चौरस किलोमीटर.
• प्रस्तावित रहिवास क्षेत्र - ६०.४६ चौरस किलोमीटर.