५२ दिवसांचा संप आत्मकेंद्रित करणारा

वस्त्रनगरीला सुमारे ४५०० कोटी रुपयांचा फटका : १५० कारखान्यांतील संपाचा परिणाम पूर्ण वस्त्रोद्योगावर--बावन्न दिवसांचा लेखा जोखा

राजाराम पाटील -- इचलकरंजी  यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी ताबडतोब व्हावी, या मागणीसाठी सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेने ५२ दिवसांचा संप केला. १५० सायझिंग कारखान्यांतच संप असला तरी त्याचे परिणाम यंत्रमाग उद्योगावर व पर्यायाने वस्त्रनगरीवर झाले. या काळात सुमारे चार हजार ५०० कोटी रुपयांचा फटका येथील वस्त्रोद्योगाला बसला आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.इचलकरंजी औद्योगिक क्षेत्रात विक्रमी ठरलेला हा संप कामगार व उद्योजकांबरोबरच दोन्ही बाजूच्या संघटनांनासुद्धा बरेच काही सांगणारा आणि त्यांना आत्मकेंद्रित होण्यास लावणारा ठरला. संपाला कामगार चळवळीबरोबरच राजकीय वलयही होते. वस्त्रोद्योगात असलेली कमालीची मंदी, कामगार संघटनेशी चर्चा नाही अशी सायझिंग असोसिएशनची टोकाची भूमिका, आजी-माजी आमदार आणि खासदारांचे तोकडे पडणारे प्रयत्न, त्यातून घालण्यात येणारा मतांचा बेरीज-वजाबाकीचा ताळमेळ, स्थानिक नेत्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव, व्हॉटस् अ‍ॅपवर होणारी शेरेबाजी-टीकाटिप्पणी असे अनेक पैलू या संपाला होते. मात्र, ५२ दिवसांचा हा संप सर्व क्षेत्रातील कामगार व उद्योजक-व्यावसायिकांना अभ्यास करण्याचा विषय ठरला. यातून बरेच काही शिकल्यानंतर संपाबाबत होणाऱ्या चुका, संपाची लांबत जाणारी प्रक्रिया आणि राजकीय खेळी आता सुधारल्या पाहिजेत, असेच मत सर्वसामान्य नागरिकांचे आहे. ५२ दिवसांचा लेखाजोखा मांडताना लालबावटा सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेच्या पत्रकात म्हटले आहे की, सुधारित किमान वेतन जाहीर करताना शासनाने प्रस्तावित मसुद्यामध्ये शास्त्रीय पद्धतीने बदल करून २९ जानेवारी २०१५ ला आदेश काढला. किमान वेतन देणे हे मालकांना बंधनकारक आहे. वाढत जाणाऱ्या महागाईबरोबर वेतनामध्ये वाढ होणार, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. फेब्रुवारी ते जुलै या सहा महिन्यांमध्ये किमान वेतनाबाबत मालकांकडून कोणतीच हालचाल न झाल्याने अखेरीस कामगारांनीच संपाचा निर्णय घेतला. युनियनवर प्रचंड दबाव वाढला. कामगार लढायला तयार असताना युनियनला बाजूला जाणे अशक्य होते. त्यामुळेच २० जुलै रोजी संप सुरू करण्यात आला.५२ दिवस लांबलेला संप संपुष्टात आणण्याची कामगारांच्यादृष्टीने महत्त्वाची बाब बनली होती. कायदेशीर हक्काला बाधा येणार नाही आणि कामगारांना तात्पुरता लाभ व्हावा, यादृष्टीने तोडगा आवश्यक होता. वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी याच अटीवर ५०० रुपयांची वाढ मान्य करावी, असा तोडगा मांडला. मात्र, मालक संघटनेने एक रुपयाही देणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेतली. त्यामुळे संप लांबला. कामगारांना काय मिळाले, असा प्रश्न विचारत असताना मालकांना काय मिळाले, असा प्रश्न विचारणे उचित ठरेल. कोणत्याही परिस्थितीत चर्चा नाही, या मालकांच्या भूमिकेमुळे २०१३ साली अपमानित झालेल्या कामगारांचा संताप वाढत जाऊन लढ्याची अधिक ताठर भूमिका वाढत गेली, हे सत्य आहे. अंतिमत: मात्र कामगारांना दरमहा ७०० रुपयेपेक्षा अधिक अंतरिम वाढ देऊन कारखाने चालू करण्यात आले आहेत. (समाप्त)

शासनाला जाग आणि पीस रेट : गौड   सायझिंगधारक कृती समितीचे प्रकाश गौड म्हणाले, ५२ दिवसांनंतर ५०० रुपयांची वाढ यामुळे कामगार संघटनेचे खच्चीकरण झाले. महाराष्ट्रात फक्त १५० सायझिंगधारकांनाच किमान वेतनाबाबत लक्ष्य केले गेले व संप लांबविला गेला. त्यामुळे शासनाला जाग आली आणि टाईम रेटचे किमान वेतन पीस रेटवर बदलले जात आहे, हेच या संपाचे फलित आहे.

सर्वसामान्य नागरिक भरडले : कोष्टी   --इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी म्हणाले, संपामुळे येथील वस्त्रोद्योगाचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामध्ये कामगारांबरोबर सायझिंगधारक, यंत्रमागधारक, व्यापारी, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य इचलकरंजीकरसुद्धा भरडला गेला. कामगार संघटनांनीसुद्धा आता संपाचे हत्यार उपसताना तो लांबवायचा किती, याचा विचार केलाच पाहिजे.


चर्चेची दारे उघडी पाहिजेत : महाजन
यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन म्हणाले, संप मालक व कामगार असा दोन्ही बाजूला लक्षवेधी ठरला. दोघांनीसुद्धा संप किती ताणवावा, याचे तारतम्य बाळगले पाहिजे. मर्यादा असल्या पाहिजेत.
संपाचे आंदोलन सुरू असताना चर्चेची दारे उघडी असली पाहिजेत. त्यातूनच सन्माननीय व व्यवहार्य तोडगा निघतो, हेच या संपाने शिकवले.