‘गडहिंग्लज’करांना उत्सुकता ‘महाआघाडी’चीच!

गडहिंग्लज नगरपालिका निवडणूक : हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधात सर्व पक्ष-गट एकत्र येण्याची शक्यता

राम मगदूम -- गडहिंग्लज -राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांची जिल्ह्यातील घोडदौड कागल विधानसभा मतदारसंघातच रोखण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. यामुळेच गडहिंग्लज साखर कारखाना निवडणुकीप्रमाणेच गडहिंग्लज पालिका निवडणुकीतही मुश्रीफांचे राजकीय विरोधक एकत्र येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गडहिंग्लजकरांसह संपूर्ण जिल्ह्यालाच गडहिंग्लजमधील संभाव्य महाआघाडीचीच उत्सुकता लागली आहे.
तीन वर्षांपूर्वी आर्थिक अरिष्टात सापडलेला गडहिंग्लज साखर कारखाना ‘ब्रीसक्’ कंपनीला चालवायला देण्यासाठी मुश्रीफांनी पुढाकार घेतला. त्यावेळी कारखान्याचे तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रकाश चव्हाण व त्यांच्या १५ सहकाऱ्यांनी प्रसंगी श्रीपतराव शिंदेंना कारखान्याच्या अध्यक्षपदावरून दूर करून त्यांना साथ दिली. त्याच संचालकांना सत्ताधारी पॅनेलमध्ये ‘जागा’ न दिल्यामुळे चव्हाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुश्रीफांविरुद्ध उभ्या संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.
गडहिंग्लज कारखान्यात मुश्रीफांविरुद्ध ‘मोट’ बांधण्याचे महत्त्वाचे काम डॉ. शहापूरकर यांनी केले. त्यांनी जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अप्पी पाटील, हत्तरकी गट आणि शिवसेना व भाजप यांना एकत्र आणले. मुश्रीफांशी बिनसलेले चव्हाणदेखील त्यांना सामील झाले. मात्र, शहापूरकरांशी झालेल्या मतभेदांमुळे बाहेर पडलेले शिंदे मुश्रीफांना मिळाले. त्यामुळे शिंदे-मुश्रीफांविरुद्ध सर्व असेच चित्र कारखान्याच्या निवडणुकीवेळी पाहायला मिळाले असले तरी गडहिंग्लज कारखान्यातून ‘मुश्रीफ हटाव’ असेच त्या लढाईचे चित्र होते. मात्र, शिंदेशी युती केल्यामुळेच मुश्रीफ त्यातून बचावले.
या पार्श्वभूमीवरच नगरपालिकेच्या निवडणुकीतदेखील मुश्रीफांना रोखण्याची जोरदार तयारी सुरू आहे. पालकमंत्री चंद्रकांतदादांच्या पाठबळावर शहापूरकर व चव्हाण यांनी ही मोहीम आपल्या हाती घेतली आहे. दोघांनाही मानणारे कार्यकर्ते गडहिंग्लज शहरात आहेत. त्याशिवाय ‘शिंदे-मुश्रीफां’च्या युतीमुळे नाराज झालेली काही मंडळी हाताशी लागतात का? याकडे त्यांचे लक्ष आहे. त्यादृष्टीनेही गुप्त बैठकांना वेग आला आहे. त्यामुळेच महाआघाडीची आणि तिच्या रचनेची उत्सुकता लागली आहे.



पाच कोटींचा मुद्दा ठरणार कळीचा
गडहिंग्लज शहरातील नियोजित नाट्यगृहाला राज्य सरकारकडून मिळालेला पाच कोटींचा निधी कारखाना निवडणुकीच्या निकालानंतर तडकाफडकी परत घेण्यात आला.
तद्वतच, महालक्ष्मी मंदिर परिसर विकासासाठी मिळालेले सव्वा कोटी यात्रा समिती व पालिका यांच्यातील मतभेदामुळे अखर्चित राहिले आहेत.
यात्रा समितीचे पदाधिकारीच आता ‘भाजप’मध्ये आले आहेत. म्हणूनच महालक्ष्मी मंदिर बांधकाम आणि पाच कोटींचा मुद्दाच पालिकेच्या निवडणुकीत कळीचा ठरणार आहे.


‘भाजप-शिवसेने’ला मर्यादा
‘भाजप’कडे पारंपरिक मतदार आणि शिवसेनेकडे तरुण वर्ग असला तरी या दोन्ही पक्षांना गडहिंग्लज शहरात खूपच मर्यादा आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्ष म्हणून ‘डेरेदाखल’ होणाऱ्या नव्या ‘खेळाडूं’वरच भाजपची भिस्त राहणार आहे.