‘एव्हीएच’ला कुपेकरांच्या सरकारचीच मान्यता
By admin | Published: February 9, 2015 12:27 AM2015-02-09T00:27:45+5:302015-02-09T00:36:18+5:30
चंद्रकांतदादांचा टोला : पीककर्जाच्या परतफेडीला मुदतवाढ देण्याचा प्रयत्न
कोल्हापूर : चंदगड येथील ‘एव्हीएच’ प्रकल्पाला स्व. बाबासाहेब कुपेकर यांच्या कारकिर्दीत त्यांचेच आघाडी सरकार असताना मंजुरी दिली आहे, सध्याच्या सत्ताधारी भाजप सरकारने नव्हे, असा टोला पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत लगावला. प्रकल्पासाठी सर्व मंजुरी आघाडी सरकारने दिलेल्या आहेत; त्यामुळे आघाडी सरकारने केलेल्या कराराला आम्ही बांधील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘एव्हीएच’ प्रकल्प बंद करावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
याबाबत मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना विचारले असता, ते म्हणाले, या प्रकल्पाला मंजुरी, पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसह सर्वच मान्यता कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात दिलेला आहेत. स्व. बाबासाहेब कुपेकर हे आमदार असताना मंजुरीचे निर्णय झालेले आहेत. आघाडी सरकारने केलेल्या कराराशी महायुतीच्या सरकारला बांधील राहावे लागत आहे. याबाबत आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांनी आंदोलन करण्यापेक्षा न्यायालयात दाद मागून पर्यावरण विभागालाच याबाबत जाब विचारला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील ऊसदराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळ होत आहे, हे मान्य आहे; पण सरकार या प्रश्नी थांबलेले नाही. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा मार्ग सरकार शोधत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यावर, हंगाम संपत आला तरी अनेक कारखान्यांनी जानेवारीमध्ये तुटलेल्या आणि गाळप झालेल्या उसाचे पैसे दिलेले नाहीत; त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारच्या व्याज सवलत योजनेचा लाभ होत नसल्याचे पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर बोलताना मंत्री पाटील म्हणाले, मार्चअखेर पीककर्जाची परतफेड केली नाही तर व्याज सवलतीचा लाभ घेता येत नाही. यासाठी पीक कर्ज परतफेडीस मुदतवाढ देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ( प्रतिनिधी)
राज्यमंत्र्यांसाठी
‘राज्य परिषद’!
राज्यमंत्र्यांना अधिकार नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत; पण शासनाच्या अध्यादेशानुसार काम सुरू आहे. तरीही एखाद्या कॅबिनेटच्या बैठकीला सर्व राज्यमंत्र्यांना निमंत्रित करण्याचा विचार सुरू आहे. त्याचबरोबर सर्व राज्यमंत्र्यांबरोबर महिन्याला एक बैठक घेतली जाणार असून त्याला ‘ राज्य परिषद’ असे संबोधले जाणार आहे.