‘ब’ मधून ‘अ’ वर्ग जमीन करणे पडणार महागात, सर्वाधिक फटका 'या' वर्गाला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 5, 2022 11:38 AM2022-03-05T11:38:36+5:302022-03-05T11:55:14+5:30
शासनाच्या महसूल आणि वनविभागाने ८ मार्च २०१९ मध्ये भोगवटादार वर्ग ‘ब’ आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी वर्ग ‘अ’मध्ये रूपांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भीमगोंडा देसाई
कोल्हापूर : रेडिरेकनरच्या पन्नास टक्के पैसे भरल्यानंतर ‘ब’ वर्गच्या जमीन ‘अ’ वर्ग करण्याच्या निर्णयाची मुदत मंगळवारी (दि. ८ मार्च २०२२) ला संपणार असल्याने त्यानंतर भोगवटा बदलणे महागणार आहे. या निर्णयाला मुदतवाढ न मिळाल्यास ‘अ’ वर्गसाठी ७५ टक्यांपर्यंत पैसे भरावे लागणार आहेत. परिणामी त्याचा सर्वाधिक फटका शहर आणि जिल्ह्यातील ‘ब’ वर्गच्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे. ‘ब’ वर्गच्या जमिनीचा वापर नियमबाह्यपणे निवासासाठी करण्याचे प्रमाण वाढणार आहे.
शासनाच्या महसूल आणि वनविभागाने ८ मार्च २०१९ मध्ये भोगवटादार वर्ग ‘ब’ आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी वर्ग ‘अ’मध्ये रूपांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार जमिनीच्या प्रकारानुसार रेडिरेकनरच्या १५, २५, ५० टक्के पैसे भरल्यास वर्ग ‘ब’ ची जमीन वर्ग ‘अ’मध्ये होत होती. त्यानुसार अनेक शेतकऱ्यांनी आणि रहिवास क्षेत्रातील कुटुंबांनी जमिनीचा वर्ग बदलून घेतला. या मूळ आदेशाची मुदत तीन वर्षांसाठी होती, ती मुदत संपण्यासाठी केवळ चार दिवस शिल्लक आहेत.
गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे इच्छा असूनही अनेकांना या निर्णयाचा लाभ घेता आलेला नाही. त्यामुळे त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे जिल्ह्यातील अनेक आमदारांनी केली आहे. त्याची दखल घेऊन मुदतवाढ मिळाली तर पूर्वीप्रमाणे पन्नास टक्क्यांप्रमाणे पैसे भरावे लागतील.
मुदतवाढ न मिळाल्यास ६० ते ७५ टक्यांपर्यंत पैसे भरावे लागणार आहेत. ही रक्कम मध्यमवर्ग, सामान्य, गरीब कुटुंबाच्या आर्थिक कुवतीबाहेरची असेल. त्यामुळे ‘ब’ ची ‘अ’ मध्ये जमीन रूपांतरीत करण्याची संख्या घटणार आहे. भोगवटा बदलाच्या रूपाने मिळणारा शासनाचा महसूलही घटणार आहे.
जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदारांकडून वाटप
जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदारांनी जिल्ह्यातील भूमीहीन, मागासवर्गीय, शेतमजूर, सैनिक, गृहनिर्माण संस्थांना शेती, निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक कारणांसाठी जमिनीचे वाटप केले आहे. या जमीन ‘ब’वर्गाच्या आहेत. अनेकांनी या जमिनीचा उपयोग निवासासाठी केला आहे. औद्योगिक वापरासाठीही झाला आहे. यांना आता वर्ग ‘अ’ जमीन करून घेताना रेडिरेकनरच्या ७५ टक्यांपर्यंत पैसे मोजावे लागणार आहे.
कोल्हापूर शहरालाही फटका
शहर, परिसरातील अनेक शेतजमिनीचे गट नंबर ‘ब’ वर्गामध्ये आहेत. हे ‘अ’ वर्ग झाले नाही तर रितसर निवासासाठी करता येत नाही. यामुळे वर्ग बदलाची रक्कम वाढल्याचा फटका शहरातील रहिवाशांना बसणार आहे. इचलकरंजी, जयसिंगपूर, शिरोळ, शाहूवाडी, चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज या तालुक्यात ‘ब’ वर्गच्या जमिनीचे क्षेत्र जास्त आहे. येथील शेतकऱ्यांनाही वर्ग बदलासाठी जादा पैसे मोजावे लागतील.