अवैध बांधकामावरील स्थगिती आदेश मागे

कोल्हापूर : महानगरपालिका हद्दीतील तावडे हॉटेल ते निगडेवाडीपर्यंतच्या जागेत झालेल्या अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यास स्थगिती देणारा आदेश राज्य सरकारने अखेर गुरुवारी मागे घेतला. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन कोणाला तरी न्याय द्यायचा आहे या भावनेतून आपणच केलेले कायदे बाजूला सारून अवैध बांधकामांना संरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे चांगलीच अडचणीत ठरली. त्यामुळे सपशेल माघार घेत गुरुवारी दुपारी हा वादग्रस्त स्थगिती आदेशच मागे घेतला.
गांधीनगर रस्त्यावरील तावडे हॉटेल ते निगडेवाडीपर्यंतची सुमारे २५० एकर जागा महानगरपालिकेची असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दि. २२ फेब्रुवारीला दिला होता. त्यास अनुसरून महानगरपालिका प्रशासनाने सन २०१४ नंतरच्या अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याची तयारी केली होती. दि. ५ एप्रिलला प्रत्यक्ष कारवाई करण्यात येणार होती; परंतु पोलिसांनी बंदोबस्त नाकारल्यामुळे ही कारवाई झाली नाही. तोपर्यंत भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन कारवाई स्थगित करण्यात यावी तसेच मिळकतधारकांना न्याय द्यावा,अशी विनंती केली होती.
दि. १० एप्रिलला मुंबईत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यास स्थगिती देण्यात आली. त्याचा अध्यादेश उपसचिव कैलास बधान यांनी महापालिका प्रशासनास पाठविला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्थगिती आदेश द्यावेत, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यानुसार कक्ष अधिकारी निकेता पांडे यांनी दि. १७ एप्रिलला स्थगिती आदेश महापालिका प्रशासनास दिला.
कारवाईला स्थगिती आदेश मिळताच येथील कार्यकर्ते भरत सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्य सरकारने अवैध बांधकामांवरील कारवाईला दिलेली स्थगिती उठवावी व महापालिका प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यावर दोनवेळा सुनावणी झाली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक व न्या. रियाज छागला यांनी स्थगिती आदेशाची मूळ फाईल हजर करण्याचे आदेश सरकारला दिले. त्यामुळे सरकारची अडचण झाली.
गुरुवारी दुपारी चार वाजेपर्यंत ही सर्व कागदपत्रांची फाईल हजर करायची असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कक्षात नगरविकास विभागाच्या सर्व अधिकाºयांची तातडीची बैठक झाली. आपण घेतलेल्या स्थगिती आदेशामुळे काय परिणाम होऊ शकतो यावर चर्चा झाली. सरकारला अडचणीत आणणारा हा आदेश असल्याने तो मागे घेण्याच्या सूचना अधिकाºयांना या बैठकीत देण्यात आल्या. त्यानुसार हा आदेश मागे घेत असल्याचा अध्यादेश तातडीने प्रसिद्ध करण्यात आला.
राज्यकर्ते तोंडघशी
आमदार अमल महाडिक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भेटून अवैध बांधकाम करणाºया मिळकतधारकांना न्याय देण्याची विनंती केली होती. स्थगिती दिल्यानंतरसुद्धा या प्रकरणाशी आपला संबंध नाही, असा खुलासा मंत्री पाटील यांनी केला होता. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन घेतलेला निर्णय कसा अडचणीत आणू शकतो याचे प्रत्यंतर गुरुवारी आले. स्थगिती आदेश मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावल्यामुळे राज्यकर्ते तोंडघशी पडले.
सरकारची अशी झाली अडचण
राज्य सरकारने दि. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची सर्व अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेऊन तसा अध्यादेश राज्यपालांच्या सहीने दि. ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध केला. त्यामुळे गांधीनगर रस्त्यावरील अवैध बांधकामेही याच धर्तीवर नियमित करता येतील, असा समज काहींनी करून घेतला; परंतु राज्य सरकारने घेतलल्या निर्णयात कोणती बांधकामे नियमित करता येतील आणि कोणती करता येणार नाहीत याचा अभ्यास त्यांनी केला नाही. कोल्हापुरातील बांधकामे निळ्या रंगाच्या पूररेषेतील तसेच ती ट्रक टर्मिनल आणि कचरा डेपो या कारणासाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या जागेवर झाली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अध्यादेशातील तरतुदींमुळे नियमित करता येत नाहीत, तरीही नगरविकास विभागाने कारवाईला स्थगिती दिली होती.