मराठा आरक्षणाबाबत मागास आयोग सकारात्मकच, आयोगाच्या सदस्यांचे मत 

नेत्यांनीच एकत्र येऊन यातील त्रुटी दूर करणे व अभ्यास, सर्वेक्षणाअंती पुढील निर्णय घेणे गरजेचे 

कोल्हापूर : मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात समावेश व्हावा यासाठी यापूर्वीच राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केली होती. ती शिफारस उच्च न्यायालयात टिकली; पण सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळली गेली. आता या विषयावर आम्ही काही भाष्य करू शकत नाही कारण प्रकरण न्यायालयाधीन आहे. नेत्यांनीच एकत्र येऊन यातील त्रुटी दूर करणे व अभ्यास, सर्वेक्षणाअंती पुढील निर्णय घेणे गरजेचे आहे असे मत आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायाधीश ॲड. चंद्रलाल मेश्राम व ॲड. बी. सी. सगर-किल्लारीकर यांनी व्यक्त केले.

आयोगाचे सदस्य गुरुवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, यापूर्वी २०११-१२ साली जनगणना झाली होती. त्यानंतर १२-१३ वर्षांनी सामाजिक स्तरानुसार जनगणना होणे गरजेचे आहे. बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेवर स्थगिती आली आहे. मागासवर्ग आयोगानेही जनगणनेसाठी शासनाकडे शिफारस केली आहे. त्यासाठी २४२ कोटींची खर्च अपेक्षित आहे. त्यातील अर्ध्याहून अधिक रक्कम प्रशासकीय यंत्रणेच्या कामावरच खर्च होणार आहे.

मागासवर्ग आयोगाने यापूर्वीच मराठा समाजाच्या बाजूने ठराव दिला जो उच्च न्यायालयातही ग्राह्य धरला गेला. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. आरक्षणासाठी मराठा नेत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन आरक्षण मिळण्यात येणाऱ्या त्रुटी दूर करणे व सर्वंकष अभ्यास करून यावर तोडगा काढणे गरजेेचे आहे.