पूर्व हंगामी कर्जवसुलीसाठी बँकांचा तगादा

साखर कारखान्यांची कोंडी : नजरगहाण माल म्हणून साखर बँकांच्या ताब्यात असल्याने वसुलीसाठी घाई नको

प्रकाश पाटील--कोपार्डे --साखरेचा स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारात ३२०० ते ३४०० रुपये प्रतिक्विंटल दर आहे. व्यापाऱ्यांकडून मागणी होत असली तरी उचल मात्र होत नसल्याने साखर कारखान्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. त्यातच पूर्व हंगामी कर्ज व व्याज, एफआरपी, नोकर पगार, ओव्हर व्हॅलिंगचे काम यासाठी लागणारा पैसा उपलब्ध कसा करावयाचा हा मोठा प्रश्न कारखानदारांसमोर उभा राहिला आहे. यामुळे साखर कारखानदारांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
सर्वसाधारण साखर उद्योगाला आजही आपल्या पायावर आर्थिक क्षमता उभारण्यात अपयश आल्याने बँकांच्या कुबड्या घेऊनच उद्योग वर्षानुवर्षे सुरू आहे.
यात प्रथम कच्चा माल म्हणून ऊस हा शेतकऱ्यांकडून घेतल्यानंतर त्यासाठी शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी कायद्याप्रमाणे ‘एफआरपी’ १४ दिवसांच्या आत देण्याचे बंधन आहे. मात्र, ऊस गाळपापासून बनलेली साखर मात्र कारखानदार वर्षभर विकत असतात आणि त्यातून मिळणाऱ्या पिकातून सर्व देणी भागविली जातात. असा एकूण आर्थिक व्यवहार साखर उद्योगात वर्षानुवर्षे चालत आला आहे.
यावर्षी पाण्याचा टंचाईने कोल्हापूर व पुणे विभाग वगळता
इतर विभागातील कारखाने सुरू होतील का नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशी परिस्थिती पुढील हंगामात साखर उत्पादनात मोठी घट निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने साखर व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात साखरेला मागणी येत असल्याचे कारखानदारांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, आज असणारा ३४०० रुपये प्रतिक्विंटल दर येत्या काळात ४००० ते ४२०० रुपयांवर जाणार असल्याने कारखानदारांनी व्यापाऱ्यांना साखर देऊन त्यांचा फायदा करण्यापेक्षा गोडावूनमध्येच ठेवण्यास पसंती दिल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
मात्र, पूर्व हंगामी कर्ज देणाऱ्या बँकांनी कर्ज व व्याज वसुलीसाठी तगादा लावल्याने कारखानदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आम्ही उत्पादित केलेल्या साखरेच्या गोडावूनच्या किल्ल्या तुमच्या हातात असताना कर्जाच्या वसुलीची काळजी का? असा सवाल केला जात आहे.

आर्थिक फटका बसला
गेल्या दीड वर्षात साखरेच्या दराने १९०० रुपयांपर्यंत निच्चांक गाठला होता.
यावेळी बँकांनी अर्थपुरवठा करताना हा आराखडा घेतला. मात्र, केंद्र शासनाने साखर निर्यातीचे धोरण जाहीर केल्यानंतर साखरेच्या दराचा आलेख वाढत जाऊन तो सध्या ३२०० ते ३४०० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचला आहे.
हा दर साखर कारखानदारांना आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढणार, असे चित्र निर्माण झाले असतानाच अचानक केंद्राने निर्यात अनुदान काढून घेतल्याने मोठा आर्थिक फटका कारखानदारांना बसणार आहे.