निराधार प्रकल्पग्रस्तांना ‘आधार’

पाच लाख मिळणार : जिल्ह्यातील साडेतेरा हजार प्रकल्पग्रस्तांना लाभ

प्रवीण देसाई -कोल्हापूर -इतरांच्या सुखासाठी आपलं सुख विसरून... प्रसंगी आपलं घरदार, जमीन सोडून अन्यत्र अनोळख्या ठिकाणी जाणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वेदना कुणाही संवेदनशील माणसाच्या मनाचा ठाव घेणाऱ्या आहेत. लढल्याशिवाय काही मिळत नाही, अशी परिस्थिती प्रकल्पग्रस्तांची आहे. या प्रकल्पग्रस्तांसाठी गत सरकारने चांगला निर्णय घेतला आहे. ज्या कुटुंबातील व्यक्ती नोकरीला नाही, त्या कुटुंबाला पाच लाख रुपये देण्याचा हा निर्णय आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १३ हजार ५३८ कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे. नव्या सरकारने तातडीने या निर्णयाची अंमलबजावणी करून प्रकल्पग्रस्तांची बिकट वाट थोडी सोपी करण्याची गरज आहे.
ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या घरातील व्यक्ती नोकरीला नाही, अशा कुटुंबासाठी दहा लाखांची ठेव ठेवून त्याच्या व्याजावर ते कुटुंब चालू शकेल, अशी तरतूद करावी, यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यस्तरावर लढा सुरू होता.
पदरच्या जमिनी देऊन नोकरीही नसल्याने कुठंतरी रोजगाराला जाऊन घरगाडा चालविण्याची वेळ धरण व अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांवर येत आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत, अशा कुटुंबांचे प्रमाण एकूण प्रकल्पग्रस्तांपैकी ९५ टक्के इतके आहे.
नोकरी देणे शक्य नसेल, तर ती कुटुंब चालण्यासाठी किमान दहा लाख रुपये प्रतिकुटुंब द्या. ते पैसे ठेव स्वरूपात ठेवून त्याच्या व्याजावर घराला हातभार लागू शकतो, यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केला. प्रसंगी रस्त्यावरही उतरण्याचा प्रसंग आला. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी याबाबतचा निर्णय न झाल्यास परिणामांची तयारी ठेवा, असा सज्जड इशाराही प्रकल्पग्रस्तांनी दिला. परिणामी, २७ आॅगस्ट २०१४ला तत्कालीन कॉँग्रेस आघाडी सरकारने ज्या कुटुंबातील व्यक्तींना नोकरी नाही व ज्यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र आहे, त्यांना एकदाच पाच लाख रुपये देण्याचा शासन निर्णय घेतला. प्रकल्पग्रस्तांची दहा लाख रुपयांची मागणी होती. परंतु, सरकारने पाच लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या निर्णयाचा लाभ जिल्ह्यातील ५१ प्रकल्पांतील १३ हजार ५३८ कुटुंबांना होणार आहे. ही आकडेवारी शासनाची आहे. तरी यामध्ये संकलन दुरुस्ती होण्याची शक्यता असून, आणखीही आकडेवारी वाढणार आहे.
गत कॉँग्रेस सरकारने जाता जाता हा निर्णय घेतला. परंतु, काही दिवसांतच निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यानंतर दुर्दैवाने सरकारही बदलले. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. प्रकल्पग्रस्तांना सध्याच्या भाजप सरकारकडून सकारात्मक कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा आहे.


१३ हजार ५३८ लाभार्थी
पात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये कासारी प्रकल्पातील १७०७, दूधगंगा प्रकल्पातील १६२२, आंबेओहोळमधील १२४५, वारणेतील ७४७, कुंभीतील ६६३, चिकोत्रातील ६९९, चांदोलीतील ६९९, पाटणे ३७१ ही मोठी संख्या असलेल्या प्रकल्पांची नावे आहेत. याशिवाय ३५९ पेक्षा कमी लाभार्थी असलेली संख्या जिल्ह्यातील उर्वरित ४२ प्रकल्पांमधील आहे.


गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या कुटुंबातील व्यक्ती नोकरीला नाही, अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबाला दहा लाख रुपये द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. याबाबत सरकारने पाच लाख रुपये देण्याचा शासन निर्णय केला आहे. सरकार बदलले असले तरी या नवीन सरकारला या निर्णयाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे.
- मारुती पाटील,
जिल्हाध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती दल