एका सामान्याने लढली ‘रंकाळ्या’ची लढाई

सुनील केंबळे यांचे प्रयत्न : प्रदूषण मुक्तीसाठी महापालिकेला आणले वठणीवर

विश्वास पाटील -- कोल्हापूर  --ते काही पर्यावरणतज्ज्ञ नाहीत, व्यवसायाने ते शेतकरी आहेत. शिक्षण म्हणाल, तर दहावीपर्यंत. आर्थिक स्थितीही तशी जेमतेमच; परंतु तरीही कोल्हापूरचे वैभव असलेला ‘रंकाळा वाचला पाहिजे,’ यासाठीची लढाई करण्याचे त्यांनी मनावर घेतले. स्वखर्चाने त्याविरोधात पुण्यातील हरित लवादाकडे दावा दाखल केला व लवादाच्या दणक्यामुळे रंकाळ्याचे प्रदूषण रोखण्यास त्यांना चांगले यश आले. सुनील कुंडलिक केंबळे (रा. भोसलेवाडी, कोल्हापूर) असे त्यांचे नाव.
कोल्हापुरातील रंकाळा तलावास आलेली मरणासन्न कळा व त्याला आलेले घाणेरडे स्वरूप हे सर्वांनाच अस्वस्थ करीत होते. तलावाच्या काठाने झालेली बेबंद बांधकामे व त्यातून निर्माण होणारे सांडपाणी थेट रंकाळ््यात मिसळत असताना महापालिकेने त्याकडे कानाडोळा केला होता. पर्यावरणप्रेमीही त्याविरोधात सातत्याने आवाज उठवीत होते; परंतु रंकाळा काय स्वच्छ होत नव्हता म्हणून केंबळे यांनी हा विषय लावून धरण्याचे ठरविले. त्यांनी पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. त्यावेळी त्यांना अनेकांनी खुळ््यात काढले. ‘तू कशाला महापालिकेच्या नादाला लागतोस, तू सांगून त्यांचा कारभार सुधारणार आहे का?’ असे बहुतेकांचे म्हणणे होते. अगोदर आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज दे जा, असाही सल्ला काहींनी दिला; परंतु त्याचवेळी रंकाळा तलाव प्रदूषण मुक्तीचा महापालिकेने तब्बल १२५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. तो मंजुरीच्या टप्प्यात होता. त्यामुळे आपण विलंब केला तर या पैशांची उधळपट्टी होईल असे वाटल्याने केंबळे यांनी थेट लवादाकडे दाद मागितली.
महापालिकेने आपण रंकाळा तलाव प्रदूषण मुक्तीसाठी ८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत व आता १२५ कोटींचा खासगी कंपनीद्वारे विस्तृत प्रकल्प अहवाल करून तो केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेतून प्रकल्पांतर्गत निधी मिळवून प्रदूषण रोखण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने लवादाला सांगितले; पण न्यायाधीश किंगावकर व तज्ज्ञ सदस्य अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या भूमिकेवर अविश्वास दाखविला व ८ कोटी खर्च झाले असताना पुन्हा १२५ कोटींची गरजच काय, अशी महापालिका विचारणा करीत झाल्या कामाची चौकशी होत नाही तोपर्यंत केंद्र सरकारने निधी देऊ नये.
त्यानंतर बडोद्याच्या महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाच्या पर्यावरण विभागास या प्रकल्पाची तांत्रिक व पर्यावरणीय लेखापरीक्षचे आदेश दिले. त्यांनी १२५ कोटी रुपयांच्या कामाची गरज नसल्याचा अहवाल दिला महापालिकेने तो प्रकल्पच सोडून देत प्रदूषणमुक्तीची ५ कोटींची कामे प्रस्तावित केली.
प्रदूषण रोखण्याबद्दल काय केले, हे लवादास प्रत्येक तारखेस सांगावे लागत असल्याने यंत्रणा राबवून सांडपाणी बंद करुन रंकाळा स्वच्छ झाला. येथे दुर्गंधी अथवा ‘ब्ल्यू ग्रीन अल्गी’ वनस्पतीचा प्रार्दूभाव दिसला नाही. हरित लवाद सध्या सर्व प्रक्रियेवर देखरेख ठेवून आहे.

स्वखर्चाने दावा
केंबळे यांचे आतापर्यंत या कामासाठी वकिलांची फी व तत्सम कामावर लाखभर रुपये खर्च झाले आहेत. ही फी देणे शक्य होईना म्हणून स्वत: केंबळे यांनीच मागच्या चार तारखांना लवादापुढे बाजू मांडली. त्यासाठी त्यांनी या सगळ््या प्रकरणाचा अभ्यास केला.

रंकाळ्याबद्दल मनापासून प्रेम आहे. त्याची अवस्था पाहून अस्वस्थ होतो. त्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आपणच काहीतरी केले पाहिजे असे वाटल्याने ही लढाई केली. त्यात यशस्वी झाल्याचे वेगळे समाधान आहे.
- सुनील कुंडलिक केंबळे