तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय पक्षांची अस्तित्वाची लढाई

असीफ कुरणे

चेन्नई : तामिळनाडू विधानसभेसाठी एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मतदान होत आहे. यासाठी तामिळनाडूतील राजकीय वातावरण तापले आहे. येथे सत्ताधारी अण्णाद्रमुक विरुद्ध द्रमुक, असा मुख्य सामना असून भाजप, काँग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. देशभरात विजयी घोडदौड करणाऱ्या भाजपला येथील द्रविडी राजकारणात शिरकाव करता आलेला नाही.

तामिळनाडूच्या सत्तेतून काँग्रेस १९६९ मध्ये बाहेर झाल्यानंतर गेल्या ५० वर्षांत प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना येथे स्थिरावता आलेले नाही. २०१६ मध्ये २३४ जागा लढ‌वणाऱ्या भाजपला भोपळाही फोडता आला नव्हता. भाजपला अवघी २.८० टक्के (१२ लाख ३५ हजार) मते मिळाली होती. द्रमुकसोबत आघाडी करून ४१ जागा लढविणाऱ्या काँग्रेसला अवघ्या ७ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. काँग्रेसला ६.४७ टक्के (२७ लाख ७४ हजार) मते मिळाली होती. बसपा, माकप, भाकप यांनादेखील एकही जागा जिंकता आली नव्हती. यावेळी अण्णाद्रमुक व द्रमुक या पक्षांमध्येच खरी लढत होणार असून, फक्त मतविभागणी टाळण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षांना सोबत घेतले जात असल्याचे चित्र आहे.

२०२१ मधील निवडणूक ही वैचारिक निवडणूक असून, द्रविडी राजकारण टिकवणे आवश्यक आहे, असे वातावरण राज्यात निर्माण केले जात आहे. या धारणेला तामिळी लोकांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता. यावेळीदेखील राष्ट्रीय पक्षांना अवघ्या काही जागांवर समाधान मानावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत. काँग्रेस, भाजप आपल्या सहकारी पक्षाकडून जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करत असले तरी द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक हे फारशा जागा देण्यास तयार नाहीत. त्याचप्रमाणे दोन्ही आघाड्यांमध्ये इतर पक्षांची संख्यादेखील जास्त असल्यामुळे घटक पक्षांना फारशा जागा मिळणार नाहीत. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय पक्षांना मिळणाऱ्या जागा वाढवत आपले अस्तित्व टिकवावे लागणार आहे.

आर्य विरुद्ध द्रविडी

आगामी निवडणूक ही आर्याचे आक्रमण विरुद्ध द्रविडी अस्था यांच्यातील लढाई असल्याचे सांगत द्रमुकचे प्रमुख ए.के. स्टॅलिन यांनी आपली राजकीय भूमिका काय असेल, हे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे अण्णाद्रमुक पक्षानेदेखील यावेळी इतर वेळच्या तुलनेत जास्त आक्रमकपणे द्रविडी राजकारण सुरू केले आहे. भाजपच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी द्रविडी आस्थेवर सर्व प्रचार सुरू असल्याचे चित्र सध्या तामिळनाडूमध्ये दिसून येत आहे. सोशल मीडियावरदेखील संघीय राजकारणाविरुद्ध एकसूत्री राजकारण, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे.