शिरोळ येथे पूरग्रस्त निवारण समितीचे आंदोलन मागे

शिरोळ : पूरग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत शिरोळ तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीने सुरू केलेले आमरण उपोषण सोमवारी स्थगित करण्यात आले. आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी आंदोलक आणि प्रशासनाची तातडीने बैठक घेऊन पूरग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय दिला. उर्वरित मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

महापुरामुळे शिरोळ तालुक्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. पूरग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शिरोळ तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीच्या माध्यमातून आंदोलनाचा एल्गार पुकारण्यात आला होता. गेले सात दिवस तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू होते. सोमवारपासून आमरण उपोषणालादेखील सुरुवात झाली होती. सकाळी तहसील कार्यालयात राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक झाली. आंदोलकांच्या तीस मागण्यांवर सविस्तर चर्चेनंतर तहसीलदारांच्या पातळीवरील मागण्या सोडविण्याच्या सूचना यड्रावकर यांनी दिल्या. तर जिल्हाधिकारी यांनादेखील सूचना देऊ, असे सांगून मुख्यमंत्री व पुनर्वसन मंत्री यांच्याकडे उर्वरित मागण्यांबाबत भेट घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

यावेळी समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र डांगे, डॉ. संजय पाटील, ॲड. सुशांत पाटील, सुरेश सासणे, समीर पटेल, आप्पासाहेब बंडगर, सुनील इनामदार, मुकुंद गावडे, नगराध्यक्ष अमरसिंह पाटील, उपनगराध्यक्ष राजेंद्र माने, दगडू माने यांच्यासह पूरग्रस्त समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

फोटो - २३०८२०२१-जेएवाय-०२

फोटो ओळ - शिरोळ येथे पूरग्रस्त समितीने सुरू केलेल्या आंदोलनस्थळी आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी मार्गदर्शन केले.