‘भाजीत भाजी अंबाडी, सरकार करतंय लबाडी’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2017 12:59 AM2017-09-12T00:59:57+5:302017-09-12T01:00:01+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : मानधन वाढीसह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचाºयांनी सोमवारपासून संप सुरू केला. राज्यभर आंदोलन सुरू झाले असून सोमवारी दुपारी हजारो कर्मचाºयांनी जिल्हा परिषदेवर धडक दिली. आक्रमक घोषणा देत या मदतनीस आणि सेविकांनी जिल्हा परिषदेचा परिसर दणाणून सोडला.
कोल्हापूर जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी महासंघाच्यावतीने दुपारी १२ वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. एकापेक्षा एक घोषणा देत मोर्चा दुपारी एकच्या सुमारास जिल्हा परिषदेवर धडकला. ‘या सरकारचं करायचं काय, खाली डोकं वरती पाय’, ‘भाजीत भाजी अंबाडी, पंकजा मुंडे,सरकार करतंय लबाडी’, ‘आमच्या मागण्या मान्य करा, नाही तर खुर्च्या खाली करा,’ अशा घोषणा दिल्या.
थोड्या वेळाने कॉ. सुवर्णा तळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली छाया तुप्पट, कुसूम पोवार, शोभा धुमाळ, संगीता पोवार, भारती पाटील, आशा तावरे, कल्पना पिलारे, सुनंदा किल्लेदार, उषा कांबळे, शुक्रा पाटील, कल्पना गायकवाड यांच्या शिष्टमंडळाने प्रभारी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एस. डी. मोहिते यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी यावेळी विविध मागण्यांबाबत चर्चा केली. या चर्चेचा तपशील आणि मंगळवारी मुंबई येथे होणाºया आझाद मैदानावरील आंदोलनाबाबतच्या सूचना दिल्यानंतर मोर्चा संपला.
इतर राज्यांना जमतं तर महाराष्ट्राला का नाही?
अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना मानधन वाढ करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर देशभरातील अनेक राज्यांनी मानधनात वाढ केली. मात्र, पुरोगामी आणि अग्रेसर म्हणवून घेणाºया महाराष्ट्राने मानधनवाढीचा निर्णय घेतला नाही. गेली वर्षभर विविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने विविध मार्गांनी आंदोलन सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची त्यांच्या गावी, विधान भवनामध्ये, मंत्रालयामध्ये भेटी घेण्यात आल्या. ३० मार्च २०१७ रोजी मुंडे यांनी विधान भवनात झालेल्या बैठकीत एक महिन्यात मानधनवाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडून मंजूर करून घेऊन मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे त्यांनी संघटनांना आश्वासन दिले होते.
२५ जुलैला आझाद मैदानात मोर्चेकºयांसमोर येऊन पुन्हा एक आठवड्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु तेही त्यांनी न पाळल्याने एक महिन्यापूर्वी ‘बेमुदत बंद’ची नोटीस देण्यात आली होती.
शासकीय कर्मचाºयांचा दर्जा, वेतनश्रेणी व अन्य लाभ
मिळावेत.
मानधन वाढ करून ती १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करावी.
मानधन, प्रवास व बैठक भत्ता दर महिन्याला मिळावा.
आहार अनुदान, इंधन भत्ता दर महिन्याला मिळावा.
सादिलची रक्कम वाढवून
६ हजार रुपये करावी. (मोबाईलवरून डाटा, फोटो पाठवावे लागतात. यासाठी नेट पॅक मारावा लागतो म्हणून.)
आवश्यक नोंदवह्या शासनाने पुरवाव्यात.
यासह अन्य १३ मागण्या करण्यात आल्या आहेत.