भिरभरं - ‘आहाहा!’ म्हणण्याचे दिवस

सध्या दिवस ‘आहाहा!’ म्हणण्याचे आहेत. कोणत्याही गोष्टींबाबत प्रश्न न विचारता ‘आहाहा!’ म्हणतील ते राष्ट्रभक्त!
दि. ३१ आॅक्टोबरला सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचे अनावरण झाले. जगातील सर्वांत जास्त उंचीचा पुतळा भारतात उभारला गेला. राष्ट्राची मान जगात उंचावली गेली ना?...... ‘आहाहा!’

मुंबईत समुद्रात शिवस्मारक उभारणीसाठी काही हजार कोटी रुपये खर्च होणार! ..... ‘आहाहा!’ - कोणी माजी सेनाधिकारी म्हणत असेल की, पुतळ्यासाठी निवडलेली जागा चुकीची आहे. म्हणू देत, म्हातारचळ लागलं असेल त्याला! देशातील स्मारकांची आणि पुतळ्यांची उंची वाढविण्याचं सामर्थ्य साडेचार वर्षांपूर्वी सत्तेवर असणाऱ्यांनी कधी दाखवलंय? निव्वळ स्मारकांची उंची वाढवली असं नाही, तर भारताची अर्थव्यवस्था आता जगात कितव्या क्रमांकावर आहे सांगा? देशाची अर्थव्यवस्था जगात सातव्या क्रमांकावर नेऊन ठेवण्याचा पराक्रम आधीच्या राज्यकर्त्यांना जमला होता? - नाही ना? मग ‘आहाहा!’ म्हणायचं सोडून देशातील वाढती विषमता, दररोज देशातील २० कोटींहून अधिक लोकांचं उपाशीपोटी झोपी जाणं याबद्दल प्रश्न विचारणाºयांना नतद्रष्ट आणि देशद्रोहीच म्हणायला पाहिजे!

शबरीमाला प्रकरणी न्यायालयानं महिलांना मंदिर प्रवेशाचा अधिकार दिला. लोकांच्या श्रद्धा काय आहेत? या श्रद्धांमागील खºया-खोट्या कथा कोणत्या आहेत, याचा विचार न करता न्यायालयात खटला दाखल करून घेणं म्हणजेच खरंतर धर्मात हस्तक्षेप करणं झालं! देशाच्या राज्यघटनेनं धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली असताना आणि प्रत्येकाला उपासना स्वातंत्र्य दिलं असताना प्रत्येक धर्मातील रूढी-परंपरांच्या इष्ट-अनिष्टतेची चिकित्सा करायचीच कशाला? जे परंपरेनं चालत आलं आहे त्याबाबत ‘आहाहा!’ म्हटलं की प्रश्न तयार होत नाहीत. खरंतर, अशा प्रकरणांत खटले दाखल करून घ्यायचे की नाहीत, हे न्यायालयाने ज्यांच्या इशाºयांवर देश चालतो त्यांना आधी विचारायला हवं. अमित शहा यांचा सल्ला आधी घेतला असता तर शबरीमालाबाबतच्या निकालानंतर जे झोंबडं होऊन बसलंय ते झालं असतं?

अपंग व्यक्तींसाठी तर पंतप्रधानांच्या मनात अतिशय कळवळा आहे म्हणून तर त्यांनी अपंग व्यक्तींना ‘दिव्यांग’ संबोधावं असा फतवा काढून अपंगांना एकदम अलौकिक पातळीवर नेऊन ठेवलं. त्यांच्यासाठी अपंगत्वाच्या श्रेणी सहा-सातवरून एकदम एकवीसवर नेऊन ठेवल्या. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे या दिव्यांगांना सर्वत्र संचार करता यावा यासाठी ‘स्वच्छ भारत’ नंतर ‘सुगम्य भारत’ची घोषणा झाली. महाराष्ट्र हे देशातील एक पुरोगामी राज्य; पण या राज्यात विकलांगत्वाचा प्रश्न अन्य राज्यांपेक्षा अधिक गंभीर आहे. देशाच्या तुलनेत विचार केला तर देशामध्ये एकंदर लोकसंख्येच्या २.२१ टक्के लोक विकलांग असतील, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण लोकसंख्येच्या २.६४ टक्के आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक विकलांगांचे प्रमाण अधिक असणाºया पहिल्या चार राज्यांमध्ये लागतो.

विशेषत: महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात हे प्रमाण ३.०१ टक्के आहे. देशात जवळपास ५० टक्के विकलांगांना विकलांग असण्याचे प्रमाणपत्र काल-परवापर्यंत मिळालेले नव्हते. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण ६० टक्क्यांच्या घरात आहे.

निम्म्याहून अधिक विकलांग माणसांकडे विकलांग असण्याचे प्रमाणपत्रच नसेल तर त्यांच्यासाठी सोयी आणि आर्थिक तरतुदी करून काय करायचं? कदाचित यामुळंच गेल्या काही वर्षांध्ये महाराष्ट्रात जिल्हा विकलांग सहायता आणि पुनर्वसन केंद्रांचा निधी सन २०१३-१४ ते सन २०१५-१६ या कालावधीत निम्म्याहून कमी करण्यात आला. साहजिकच या केंद्रांच्या लाभार्थ्यांची संख्या १० हजार ५०० वरून केवळ ८५६ वर आली असं म्हणतात. याखेरीज स्वयंसेवी संस्थांना दिल्या जाणाºया आणि सरकारमान्य सेवा संस्थांच्या संख्येतही कपात करण्यात आली आहे. ही माहिती माझी नव्हे, तर असोसिएशन फॉर सोशल अ‍ॅन्ड इकॉनॉमिक इक्वॅॅलिटीचे अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांनी दिलेली आहे.

ही पुरोगामी महाराष्ट्राची स्थिती असेल तर देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये स्थिती काय असेल? असा प्रश्न विचारण्यापेक्षा आपण ‘दिव्यांग’सारखं संबोधन व ‘सुगम्य भारत’सारख्या घोषणा तरी यापूर्वी कोणी दिल्या होत्या काय? असा प्रश्न आपण स्वत:लाच विचारायला हवा आणि खात्री बाळगायला हवी की, मोठी स्वप्नं बाळगली तरंच ती खरी होऊ शकतात. सगळ्या देशांतील लोकांनी विकलांग व्यक्तींना ‘दिव्यांग’ मानलं तर त्यांच्यामध्ये खरोखर दिव्य शक्ती येईलही आणि दिव्यशक्ती आली की चलन-वलनात अडचण येण्याचं कारणच नाही. त्यांच्यासाठी देशच काय अख्खं जगच ‘सुगम्य’ होऊन जाईल, असं होईल तेव्हाही आपण ‘आहाहा!’ म्हणून शकू.

- उदय कुलकर्णी