हद्दवाढीचा चेंडू सरकारच्या ‘कोर्टात’

उच्च न्यायालयात सुनावणी : ‘सरकार निर्णय घेण्यास स्वतंत्र’; अनेक वर्षांपासून प्रलंबित हद्दवाढ दृष्टिक्षेपात

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढ प्रस्तावावर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. या सुचनेनुसार गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढ प्रस्तावावर राज्य सरकारला निर्णय घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
मात्र, हद्दवाढ करण्यासाठी कोणताही आदेश राज्य शासनाला न देता हद्दवाढ रद्द केलेला मागच्या सरकारच्या आदेशात सुद्धा हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला व जनहित याचिका फेटाळल्याचे हद्दवाढ विरोधी कृती समितीचे वकिल धैर्यशील सुतार यांनी म्हटले आहे. राज्य शासन हद्दवाढीच्या अधिकाराचा वापर करण्यास स्वतंत्र आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
माजी महापौर आर. के. पोवार, माजी नगरसेवक बाबा पार्टे, अजित सासने, किशोर घाडगे आदी कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर यापूर्वी तीनवेळा सुनावणी झाली होती. बुधवारी त्यावर न्यायालयात न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला निर्णय घेण्याची सूचना केल्याचे म्हटले आहे. हद्दवाढ करण्याच्या विषय हा राज्य सरकारचा असल्याने थेट आदेश देता येत नाही, म्हणून न्यायालयाने राज्य सरकारला कोल्हापूर महानगरपालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावावर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे सुचविले.
राज्य सरकारचे वकील विकास माळी यांनी हद्दवाढीसंदर्भातील यापूर्वीचे तीन प्रस्ताव राज्य सरकारने फेटाळले आहेत, त्यामुळे त्याच विषयावर पुन्हा पुन्हा चर्चा होणे बरोबर नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांचे वकील युवराज नरवणकर यांनी सांगितले की, ‘हद्दवाढ करण्याच्याबाबत कोल्हापूर महानगरपालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया राबवून सन २००९, २०१० व २०११ मध्ये एकूण प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने ‘सध्या शहराची हद्दवाढ करणे उचित नसल्याने आपला प्रस्ताव फेटाळण्यात येत आहे,’ असा एक ओळीच्या पत्राद्वारे दि. १३ जून २०१५ रोजी महानगरपालिकेला कळविण्यात आले. त्यासाठी कोणतेही कारण दिले नाही. प्रस्ताव फेटाळण्यासाठी जी आवश्यक प्रक्रिया राबवावी लागते ती राबविलेली नाही. उलट जून
२०१५ मध्ये पुन्हा राज्य सरकारने प्रस्ताव मागवून घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायासह तो राज्य सरकारकडे पोहोचलाही आहे. त्यामुळे सरकारने थेट अधिसूचना काढून हद्दवाढीचा निर्णय घ्यावा, तसा आदेश सरकारला द्यावा’.
राज्य सरकारचे वकील आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील या दोघांची बाजू ऐकून घेऊन न्यायालयाने यासंदर्भात सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केली. त्यावर अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी सरकारला निर्णय घेण्यासाठी मुदत घालून द्यावी, अशी विनंती केली; परंतु ती अमान्य करत सरकार काय करते ते बघून नंतर मुदत घालून देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

हद्दवाढ विरोधी समितीचे म्हणणे..
शासनास हद्दवाढ करण्याची प्रक्रिया करण्याचे आदेश देण्यासाठी कोल्हापूर येथील आर के पोवार व इतर नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये हद्द्वाढ विरोधी कृती समितीच्या सदस्यांना हस्तक्षेप अर्ज वकील धैयर्शील सुतार यांचे मार्फत दाखल केला.
खंडपीठाने राज्य शासनाने मार्च मध्येच हद्दवाढीचा प्रस्ताव नामंजूर केला व त्यानंतर लगेच महापालिकेने तीन महिन्यांत नवीन ठराव करत प्रस्ताव सादर केला त्यावर कसे काय न्यायालय आदेश देऊ शकते, असा सवाल याचिकाकर्त्यांना केला. वारंवार उच्च न्यायालयात येऊन न्यायालयाचे आदेश मागणे गैर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. हद्दवाढ करणे अथवा न करणे हा पूर्णपणे सरकारच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याने न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. याचिकेत राज्य शासनाला कोणताही आदेश देता येणार नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळली. हद्दवाढ विरोधी कृती समितीतर्फे २१ गावातील ग्रामस्था तर्फे नाथाजीराव पवार व इतर ग्रामस्थांच्यावतीने वरिष्ठ वकील राजीव चव्हाण व वकील धैयर्शील सुतार यांनी बाजू मांडली.


सरकार सकारात्मक
शहराची हद्दवाढ करण्यास भाजप सरकार सकारात्मक असून, त्यांनी तसे प्रयत्न सुरू केले आहेत. महानगरपालिकेकडून प्रस्ताव मागवून घेत जिल्हाधिकाऱ्यांचा अभिप्रायसुद्धा मागविला आहे. त्यामुळे हद्दवाढीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

अशाच सूचना यापूर्वीही
तीन वर्षांपूर्वी हद्दवाढीसंदर्भात राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांची मुदत घालून दिली होती. तेव्हा सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी सरकारने महानगरपालिकेचा प्रस्ताव नाकारून हद्दवाढ करण्यास असमर्थता दाखविली होती. पाठोपाठ अधिसूचनाही रद्द केली होती.