अंबाबाईच्या तिजोरीवर डल्ला : जनावरांचे प्रोटिन, मदतीचे धान्य कुणी खाल्ले..?

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीत मोठा भ्रष्टाचार. कोल्हापूर जिल्ह्यात २०१९ साली आलेल्या महापुरातील मदतीच्या ओघात देवस्थान समितीमधील तिजोरीतील ६९ लाख रुपयेही वाहून गेले आहेत.

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यात २०१९ साली आलेल्या महापुरातील मदतीच्या ओघात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमधील तिजोरीतील ६९ लाख रुपयेही वाहून गेले आहेत. भांडी, अन्नधान्य, ब्लँकेट, चादरी, साफसफाईचे कीट, जनावरांसाठी प्रोटिन पावडर, महापालिकेला सफाई कामगार पुरवण्यापर्यंत सगळी कामे बेकायदेशीररित्या केली गेली असून बोगस लाभार्थी दाखवले आहेत. न्याय व विधी खात्याची परवानगी न घेता हा कारभार झाला ज्याचा हिशोब समितीकडे नाही. समितीने उपलब्ध करून दिलेल्या कागदपत्रांवरूनच हे चित्र पुढे आले आहे.

जिल्ह्यात २०१९ साली आलेल्या महापुरावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीनेही नागरिकांच्या मदतीसाठी पाऊल उचलले पण त्यासाठी न्याय विधी खात्याची परवानगी घेतली नाही. अध्यक्षांच्या मंजुरीने सचिवांनीच पुरवठादारांकडून १३ व १४ ऑगस्टला पत्र पाठवून वेगवेगळ्या दराने साहित्य खरेदी केले. काही ग्रामपंचायती वगळता पदाधिकाऱ्यांनी मदत केलेले बहुतांशी लाभार्थी बोगस असल्याचे कागदपत्रात आढळले आहे. लाभार्थ्यांच्या नावापुढे ताराबाई पार्क, शिवाजी पेठ, खंडोबा तालीम असे पूर न आलेल्या भागातील पत्ते आहेत. चांगल्या कामातही हात मारण्याचा हा प्रकार आहे.

 एका पत्रावर ६ लाखांची प्रोटीन खरेदी

एका कंपनीच्या एका पत्रावरून देवस्थानने ६ लाख रुपयांचे प्रोटीन कीट खरेदी केले ९ ऑगस्ट २०१९ ला जैवधारा बायोटेक कंपनीने पूरग्रस्त भागातील जनावरांसाठी समितीला प्रोटिन कीट विकत देऊ इच्छितो, समितीने त्याचे वाटप करावे असे पत्र दिले आणि तातडीने ५ हजार किलो प्रोटिन कीट खरेदी केले. ते दिलेल्या काही ग्रामपंचायतीकडून रितसर यादी आली, दुसऱ्या ६०० जणांच्या यादीत फक्त लाभार्थ्यांनी नावे आहेत त्यावर पत्ता, फोन नंबर, आधार नंबर अशी कोणतीही माहिती नाही.

१० लाख कुठे गेले?

महापुराची मदत म्हणून सांगली व सिंधुदुर्गमधील सदस्यांना प्रत्येकी ५ लाख याप्रमाणे १० लाख रुपये दिले गेले. ही रक्कम कोणकोणत्या कारणासाठी वापरली गेली, कोणी वापरली, त्यातून पूरग्रस्तांना काय मदत दिली गेली त्याची नोंद नाही.

जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, मनपा बेदखल

हा कारभार करताना जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निधी दिला नाही, त्यांची गरज विचारली नाही. त्यांचे काम स्वत:च्या खांद्यावर घेत स्वच्छतेसाठी पाच दिवस १०० कामगार पुरवण्याचे, जेसीबी, पाण्याचे टँकर पुरवण्याचे पत्र खासगी संस्थेला दिले. त्यांनी ते खरंच केले का याची माहिती नाही प्रमाणपत्र मात्र घेतले आहेत.

खरेदी केलेले साहित्य

जनावरांसाठी प्रोटिन पावडर : ६ लाख
अन्नधान्य : १ लाख ४० हजार
ब्लँंकेट-चादरी : २३ हजार ९७६
स्वच्छता कीट (एका कंपनीकडून ) : २ लाख ९८३
स्वच्छता कीट (अन्य कंपनीकडून) : ७ लाख ९६ हजार ५७४
भांडी : ४६ लाख २६ हजार
सफाई कामगार पुरवणे : २ लाख ९५ हजार
जेसीबी पुरवणे : २ लाख ३ हजार ४४८

मदत मिळाली...

काही लाभार्थ्यांना फोन केला असताना त्यांनी विशेषत: ग्रामीण भागातील लाेकांनी देवस्थानकडून मदत मिळाल्याचे सांगितले. सचिव, अध्यक्षांपासून सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना हे साहित्य १०० ते २०० कीटच्या प्रमाणात दिले गेले होते. त्यापैकी दोन-तीन जणांच्याच काही नोंदी देवस्थान दप्तरी आहेत.

ऑडिट व्हायला हवे..

- महापुराच्या नावाखाली झालेल्या सगळ्या आर्थिक व्यवहारांचे, समितीने केलेल्या कार्यवाहीचे, नोंद असलेले व्यक्ती खरेच लाभार्थी आहेत का याचे ऑडिट होणे गरजेचे आहे.

- हा खर्च, केलेली प्रक्रिया नियमानुसार नसेल तर तो वसुलीस पात्र आहे.

तांदूळ वाटपातही बोगस नावे

- समितीला पूरग्रस्तांना वाटप करण्यासाठी ठाण्यातील एका धार्मिक ट्रस्टने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ५ हजार किलो तांदूळ पाठवले ज्याचे वाटप फक्त दारीद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी गावाबाहेर त्र्यंबोली टेकडीवर ठेवले.

- एका कुटूंबाला १० किलोप्रमाणे ५०० कुटूंबांना तांदूळ वाटले गेले ज्यातील नोंदीत सुरुवातीला काही लाभार्थ्यांची नावे, पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक, त्यांची सही, अंगठा आहे. पुढील सगळ्या पानांवर बोगस नावं आहे.