Chandrakant Patil: भाजपा ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देईल, चंद्रकांत पाटील यांची ग्वाही

महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते.

कोल्हापूर : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. यामुळे येत्या काही दिवसातच निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. यानंतर मात्र राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपाला सुरुवात झाली आहे.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी न्यायालयाच्या या आदेशानंतर महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल चढवला आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. तर, आगामी निवडणुकीत भाजपा मात्र २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजपा निवडणुकीसाठी सज्ज आहे. निवडणुकीत उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपातर्फे न्याय देऊ असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

..तर आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते. पण हे सरकार केवळ चालढकल करत राहिले अन् ओबीसी समाजाचे नुकसान झाले. आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे.

सरकारच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे समाजात तेढ

भोंग्यावरु सुरु असलेल्या वादावर बोलताना पाटील म्हणाले, मुस्लिम समाजातील लोक समजूतदारपणे स्वतःहून मशिदीवरील भोंगे काढण्यास तयार आहेत. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार त्यांना भोंग्यांसाठी परवानग्या घेण्याचा आग्रह करत आहे. अशा प्रकारे वर्षभरासाठी कायमची परवानगी देता येत नाही तरीही पोलीस आग्रह धरत आहेत. आघाडी सरकारच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे समाजात तेढ निर्माण होत आहे व मुस्लिमांचे दीर्घकालीन नुकसान होत आहे.

दोन समुदायांना वेगळा न्याय

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रास्त मुद्दे मांडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. मोठ्या आवाजात हनुमान चालिसा वाजविण्याच्या त्यांच्या इशाऱ्याला सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियेमुळे दोन समुदायांना वेगळा न्याय लावला जात आहे हे स्पष्ट होते.

पण हिंदू समाज थांबला नाही

हनुमान चालिसा म्हटले की, राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणे हा काय प्रकार आहे, असा सवाल यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी केला. तर, बाबरी मशिद - राम जन्मभूमीच्या आंदोलनात हजारोंनी बलिदान केले, लाखो लोकांनी सत्याग्रह केला पण हिंदू समाज थांबला नाही. सरकारने याचा विसर पडू देऊ नये असा सूचक इशाराच त्यांनी यावेळी दिला.