थकीत ‘एफआरपी’त भाजप कारखानदार अव्वल

राजाराम लोंढे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांकडे ५३०० कोटींची एफआरपी थकीत असून यामध्ये सर्वाधिक कारखाने हे भाजप व त्यांच्या सहयोगी पक्षांचे आहेत. ७३ सहकारी व खासगी कारखान्यांकडे तब्बल १५०५ कोटी थकीत असून त्यापाठोपाठ राष्टÑवादी कॉँग्रेसच्या ५३ कारखानदारांकडे १५०२ कोटी, तर कॉँग्रेसच्या ४४ कारखानदारांकडे १३४१ कोटी थकीत आहेत. थकबाकीच्या यादीत बहुतांश साखर कारखाने असले तरी इतर विभागांच्या तुलनेत कोल्हापूर विभागात थकबाकीचे प्रमाण काहीसे कमी आहे.
केंद्र सरकारने यंदा एफआरपीच्या रकमेत थोडी वाढ केल्याने शेतकरी काहीसा खूश होता. तीन महिने एकसारखा पाऊस आणि त्यानंतर मारलेल्या दांडीने उसाचे उत्पादन घटणार ही चिंता घेऊनच यंदाचा हंगाम सुरू झाला. शेतकरी संघटनेने एफआरपी अधिक २०० रुपयांची मागणी करीत आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. संघटनेसोबत तडजोड होऊन एकरकमी एफआरपी देण्याचे मान्य करून हंगाम सुरू झाला. साखरेचे दर २९०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत आल्याने एकरकमी एफआरपी देणे शक्य नसल्याचा सूर कारखानदारांनी आळवला. सरकारने मदत करावी, यासाठी शिष्टमंडळांच्या गाठीभेटी सुरू झाल्या आणि त्यात हंगाम दोन महिने पुढे गेला. दोन महिने उलटले तरी दमडीही न मिळाल्याने ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी संघटनेने आंदोलन सुरू केले. ‘एफआरपी’चे तुकडे पाडून कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यात आतापर्यंत झालेले गाळप पाहता ५३०० कोटींची थकीत एफआरपी आहे. कारखानानिहाय आढावा घेतला तर सर्वाधिक थकबाकी ही सत्ताधारी भाजप व त्यांच्या सहयोगी पक्षांचीच अधिक आहे.
त्यांच्या ७३ कारखान्यांकडे १५०५ कोटी थकीत आहेत. यामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे. राष्टÑवादीच्या ५३ कारखान्यांकडे १५०२ कोटी, तर कॉँग्रेसच्या ४४ कारखान्यांकडे १३४१ कोटी थकीत एफआरपी आहे. शिवसेनेच्या १२ कारखान्यांकडे २८५ कोटी, तर निव्वळ व्यावसायिक (राजकीय पक्षाशी संबंध नसणारे) असणाºया १४ कारखान्यांकडे ७१० कोटी अडकले आहेत.
पक्षनिहाय थकीत एफआरपी :
पक्ष कारखान्यांची थकीत
संख्या एफआरपी कोटींत
भाजप ७३ १५०५
राष्ट्रवादी ५३ १५०२
कॉँग्रेस ४४ १३४१
व्यावसायिक १४ ७१०
शिवसेना १२ २८५
शेकाप 0१ ५.३०
एकूण १८६ ५३२३

एफआरपी थकविणाºया कारखान्यांत सर्वाधिक भाजप व त्यांच्या सहयोगी मंडळींचे कारखाने असल्यानेच सरकार कारवाई करीत नाही. आता सरकारला बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही. एक तर एफआरपी द्या, नाही तर साखर जप्त करण्याचे आदेश देण्यास भाग पाडू.
- खासदार राजू शेट्टी