रॉकेलच्या काळ्या बाजाराला बसला चाप

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 3, 2016 12:58 AM2016-03-03T00:58:37+5:302016-03-03T00:58:58+5:30

दरमहा कपात : चोरवाटांना आळा; शासनाची दर महिन्याला दोन कोटींची बचत

The black market of kerosene sat on the arc | रॉकेलच्या काळ्या बाजाराला बसला चाप

रॉकेलच्या काळ्या बाजाराला बसला चाप

Next

भीमगोंडा देसाई-- कोल्हापूर -गॅसधारक शिधापत्रिकाधारकांचे दर महिन्याचे रॉकेल वितरण शासनाच्या आदेशानुसार बंद झाले आहे. यामुळे गॅसधारकांनी घेऊन न गेलेल्या शिल्लक रॉकेलच्या काळ्या बाजाराला चाप बसला आहे.
चोरवाटाच बंद झाल्यामुळे काळाबाजार करून पैसे मिळविण्याची चटक लागलेले सैरभैर झाले आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत जिल्ह्यात तब्बल २२ टँकर रॉकेलची दरमहा कपात झाली आहे. त्यातून शासनाचे दहमहाच्या सुमारे दोन कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील, अंत्योदय, केसरी, पांढरे असे एकूण जिल्ह्यात ४२ लाख ३४ हजार ७७ शिधापत्रिकाधारक आहेत. पूर्वी या सर्व कार्डधारकांना सरसकट शासनमान्य दुकानातून धान्य आणि रॉकेल मिळत होते. टप्प्याटप्प्यांन ेदारिद्र्यरेषेखालील, केसरी शिधापत्रिकाधारकांना सवलती अधिक दिल्या जाऊ लागल्या. अनेकवेळा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब वगळता अन्य शिधापत्रिकाधारक महिन्याचे रॉकेल घेऊन जात नव्हते. सहा, सहा महिने दुकानाकडे न फिरकलेलेही शिधापत्रिकाधारक आहेत. तरीही अशा शिधापत्रिकाधारकांचे रॉकेल शासनाकडून येत होते. परिणामी, सर्व शिधापत्रिकाधारक रॉकेल घेऊन न गेल्याने मोठ्या प्रमाणात शिल्लकराहत होते. ही संधी हेरून अनेक दुकानदारांनी रॉकेलचा काळाबाजार मांडला होता.
डिझेलमध्ये भेसळ करण्यासाठी किंवा पाणी उपसा, विहिरीतील गाळ काढण्याच्या यंत्रांवरील इंजिनसाठी रॉकेलला मागणीही प्रचंड असते. त्यातूनच काही ग्राहकांशी लागेबांधे ठेवत रेशनचे रॉकेल विकून मालामालही झाले. हा काळाबाजार वरिष्ठ स्तरावरील शासकीय यंत्रणेच्याही निदर्शनास आला. त्यामुळे शासनाने स्वतंत्र निर्णय घेऊन गॅसधारकांना रॉकेल देण्याचे सप्टेंबर २०१५ पासून बंद केले. एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयानेही गॅसधारकांना रॉकेल देऊ नये, अशी सूचना दिली. त्यानंतर पुरवठा विभागाच्या प्रशासनाने दुकाननिहाय गॅस असलेले आणि नसलेले किती शिधापत्रिकाधारक आहेत, त्याची यादी तयार केली. नव्या आदेशानुसार बिगर गॅसधारकांचेच रॉकेल शासनाकडून येत आहे. गॅस नसल्यामुळे चूल पेटविण्यासाठी रॉकेलची गरज असते. त्यामुळे पाठविलेले रॉकेल संबंधित शिधापत्रिकाधारक घेऊन जात आहेत. त्यामुळे आपोआपच काळाबाजाराची दुकानदारी बंद झाली आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार गॅसधारकांना रॉकेल देणे बंद केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची रॉकेलची मागणी घटली आहे. दुकानात रॉकेलच शिल्लकराहत नसल्याने काळाबाजारही बंद झाला आहे. दरमहा शासनाची आर्थिक बचतही होत आहे. - विवेक आगवणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.


रॉकेलच्या २२ टँकरची कपात...
बिगर गॅसधारकांनाच रॉकेल दिले जात असल्यामुळे सप्टेंबरपासून प्रत्येक महिन्याला जिल्ह्याची मागणी कमी होत आहे. जानेवारी २०१६ अखेर १२ हजार लिटरचा एक प्रमाणे पूर्वीच्या तुलनेत महिन्याला २२ टँकर कमी झाले आहेत. प्रामुख्याने हातकणंगले, कागल, गडहिंग्लज या तालुक्यांत अधिक रॉकेलची मागणी कमी झाली आहे.


कोल्हापुरात दुकाने सर्वाधिक
रॉकेलची शासनमान्य दुकाने तालुकानिहाय अशी : करवीर-१२१, कागल-९७, पन्हाळा-१०६, शाहूवाडी-१२२, हातकणंगले-९९, शिरोळ-१२७, राधानगरी-९३, भुदरगड-६६, गगनबावडा-२३, गडहिंग्लज-९४, आजरा-५७, चंदगड-८५, कोल्हापूर शहर-१६६, इचलकरंजी शहर-१०३.

Web Title: The black market of kerosene sat on the arc

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.