धर्मनाथ पतसंस्थेच्या माजी अध्यक्षांसह २२ जणांवर ठपका

सहकारी संस्थांमध्ये खळबळ : दोन कोटी ६५ लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश

जयसिंगपूर : सहकार कायद्यातील नियम व उपविधीचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी श्री धर्मनाथ जिल्हा नागरी बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेच्या माजी अध्यक्षांसह संचालक व माजी व्यवस्थापक यांच्याकडून दोन कोटी ६५ लाख ६० हजार रुपये वसूल करण्याचे आदेश, चौकशी अधिकारी तथा सहायक निबंधक सुनील धायगुडे यांनी यासंबंधीचे आदेश संस्थेला दिले आहेत. यामुळे सहकारी संस्थासह तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.सन २००६-०७ सालातील लेखा परीक्षण अहवालात पतसंस्थेच्या संचालक पदाच्या कार्यकालात गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल चार्टंर्ड अकौंटंट यांनी दिला होता. त्यानुसार विभाग सहायक निबंधक कोल्हापूर यांनी यासंबंधी चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. सन २००७ साली चौकशी आदेशानंतर अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी झालेल्या बदल्या यात चौकशीचे काम पूर्ण झाले नव्हते. सहायक निबंधक सुनील धायगुडे यांनी १ ते १० सहकार कायद्यातील मुद्द्यांनुसार चौकशी करून आपला अहवाल विभागीय सहायक निबंधक यांच्याकडे सादर केला आहे. यामध्ये सहकार कायद्यातील नियम व उपविधीचे उल्लंघन करून कर्ज वाटप, नातेवाइकांकडील कर्जे, सल्लागार मंडळ व नातेवाइकांकडील थकबाकी, नियमबाह्य गुंतवणूक, एन. पी. ए. कर्ज व थकीत कर्ज प्रकरणे याबाबत दोषी आढळल्याचे स्पष्ट झाल्याने संस्थेच्या माजी अध्यक्षांसह संचालक,
माजी व्यवस्थापक तसेच मयत
माजी संचालकांच्या संबंधित वारसांकडून दोन कोटी ६५ लाख ६० हजार ८८३ रूपये वसूल करावेत,
असे आदेशात नमूद केले आहे.
(प्रतिनिधी)

आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित
संस्थेचे माजी अध्यक्ष अशोक पाटील, माजी संचालक चवगोंडा पाटील, अशोक चौगुले, विजयकुमार पाटील, सुरेश चौगुले, भरत उपाध्ये, आण्णा कोले, शन्मुखराव घोरपडे, नेमिनाथ बिनिवाले, सुकुमार खोत, रावसाहेब पाटील, सागर मगदूम, विजयादेवी पाटील, कल्पना हुपरे, आप्पा गावडे, आप्पासाहेब सुतार, पांडुरंग कांबळे, अशोक पाटील, माजी व्यवस्थापक आण्णासाहेब हावले, सुदर्शन उपाध्ये, बापुसाहेब तेरदाळे, आदी २२ जणांवर व्यक्तिनिहाय आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.


नोटिसा लागू करण्याचे आदेश
चौकशीमध्ये एकूण सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार २२ व्यक्ती संस्थेच्या नुकसानीस जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्याकडून सदरची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. संबंधितांना नोटिसा लागू करण्याबाबत संस्थेला आदेश दिले आहेत, अशी माहिती सहायक निबंधक सुनील धायगुडे यांनी दिली.