बंधारे दुरुस्तीचे ७६ लाख हवेतच

वर्ष उलटले तरी नुसतेच मंजुरीपत्र : आठ बंधारे मोजतात अखेरची घटका

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील सहकारी तत्त्वावर बांधलेल्या आठ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी कॉँग्रेस आघाडी सरकारने ‘खास बाब’ म्हणून मंजूर केलेला निधी हवेतच आहे. वर्ष उलटले तरी नुसती ७६ लाख मंजूर निधीची पत्रेच संस्थांच्या हातात आहेत. निधी न मिळाल्याने हे बंधारे दुरुस्तीअभावी अखेरच्या घटका मोजत आहेत.
पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी शेतीला पाणी अडविण्यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी एकत्रित येत सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची (केटीवेअर) उभारणी केली. कोल्हापूर जिल्हा सुजलाम् सुफलाम् होण्यास या बंधाऱ्यांचे योगदान मोठे आहे. शेतकऱ्यांना माफक दरात पाणीपुरवठा करणे एवढाच या सहकारी संस्थांचा हेतू राहिल्याने नफ्याचा विषय लांबच राहिला. बंधाऱ्याच्या बांधकामाला ३५-४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची पडझड सुरू झाली; पण संस्थांचे उत्पन्नच नसल्याने बंधाऱ्यांची डागडुजी करणे अडचणीचे ठरू लागले. यावर्षी दुरुस्ती करू; पुढच्या वर्षी करू, असे करीत-करीत दहा-पंधरा वर्षे झाल्याने बंधाऱ्याचा एक-एक पिलर कोसळू लागला. पिलर कमकुवत झाल्याने बंधाऱ्यात पूर्ण क्षमतेने पाणी साठेना. बहुतांश पाणी वाहून जाऊ लागल्याने या बंधाऱ्यांच्या परिसरातील पिके अडचणीत येऊ लागली.
या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी शासकीय पातळीवर अनेक वेळा प्रयत्न झाले; पण सहकारी संस्थांच्या मालकीचे बंधारे असल्याने त्यांना शासकीय निधी देता येत नव्हता. त्यामुळे पेच निर्माण झाला होता. सांगरूळच्या बंधाऱ्यासाठी दिवंगत नेते दिग्विजय खानविलकर यांनी निधीसाठी प्रयत्न केला; पण त्यात यश आले नाही. त्यानंतर पाच-सहा वर्षे संस्थांनी शासनपातळीवर प्रयत्न केले. कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात कोल्हापूरचे हसन मुश्रीफ यांच्याकडे जलसंपदा खात्याची जबाबदारी आली. जिल्ह्णातील धरणसंस्थांनी त्यांच्याकडे निधीचा पाठपुरावा केला आणि हसन मुश्रीफ यांनी जिल्ह्णातील कोगे, सांगरूळ, कळे, तिरपण, सिद्धनेर्ली, सुरूपली, बाचणीसह सहकार तत्त्वावरील आठ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल ७६ लाखांचा निधी मंजूर केला. तो मंजूर झाल्याने ऐेतिहासिक बंधाऱ्यांना नवसंजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा संस्थाचालकांना होती; पण निधी मंजुरीची पत्रे हातात आली आणि राज्यातील आघाडी सरकार गेले. त्यानंतर आलेल्या महायुतीच्या सरकारने वर्ष झाले तरी मंजूर निधीतील एक दमडीही संस्थांना दिलेली नसल्याने बंधाऱ्यांना अखेरची घरघर लागली आहे. जिल्ह्णात सहा शिवसेनेचे, दोन भाजपचे आमदार असताना याबाबत कोणीच शासन-दरबारी प्रयत्न करीत नसल्याने संस्थांबरोबर ऐतिहासिक ठेवेही अडचणीत आले आहेत.


ऐतिहासिक ठेवा ढासळणार
देशातील सहकार तत्त्वावरील सांगरूळचे या पहिल्या धरणाला ६५ वर्षे झाल्याने त्याचे आयुष्य संपले आहे. ‘केटीवेअर’चा जन्मच या धरणातून झाला, पण दुरुस्तीअभावी हा ऐतिहासिक ठेवा ढासळण्याच्या स्थितीत आहे.

धरणसंस्थांची अडचण लक्षात घेऊन जलसंपदामंत्री असताना खास बाब म्हणून आठ बंधाऱ्यांना निधी मंजूर केला; पण सत्ता बदलल्यानंतर हा निधी थांबल्याने बंधारे अडचणीत आले आहेत. याबाबत जलसंपदामंत्र्यांशी चर्चा करू.
- आमदार हसन मुश्रीफ (माजी जलसंपदा मंत्री)


गेले वर्षभर या निधीसाठी आम्ही शासनपातळीवर प्रयत्न करीत आहोत; पण कोणी दादच देत नाही. पाटबंधारे विभागाकडे चौकशी केली तर ‘निधीच आलेला नाही तर देऊ कोठून?’ असे विचारले जाते.
- उत्तम कासोटे ( संचालक, कुंभी नदी धरण संस्था)