नोकरदारांना बोनसचे वेध
By Admin | Published: October 2, 2014 10:56 PM2014-10-02T22:56:07+5:302014-10-02T23:30:18+5:30
दिवाळीचा बोनस : सहकारक्षेत्र आघाडीवर, तर सरकारी कर्मचारी प्रतीक्षेत
रमेश पाटील - कसबा बावडा -दिवाळी सण तोंडावर आल्याने अनेक क्षेत्रातील नोकरदारांना आता बोनसचे वेध लागले आहेत; मात्र काही ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्रात मंदीचे कारण सांगून बोनसची टक्केवारी कमी करण्याचा प्रयत्न सुरूआहे. त्यामुळे कामगार वर्गात असंतोष आहे. सहकार क्षेत्रात सध्या बऱ्यापैकी बोनस दिला जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बोनस गेल्या काही वर्षांपासून बंद करण्यात आला आहे.
सहकार क्षेत्रातील बॅँका, साखर कारखाने, दूध संघ, विकास सेवा संस्था, गावागावांतील दूध डेअरी, आदी संस्थांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बोनस किती दिला जाणार आहे याची घोषणा वार्षिक सर्वसाधारण सभेतच केली जाते. चांगल्या नफ्यात असलेल्या संस्था ८.३३ (एक महिन्याचा पगार) टक्क्यांपासून ते ३३ टक्क्यांपर्यंत बोनस देतात. ज्या संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत, अशा संस्थांनी तर कर्मचाऱ्यांना दिवाळीला जादा बोनसची घोषणा करून अधिकच गोड करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात अनेक ठिकाणी सध्या व्यवस्थापन व कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यात बोनसच्या प्रश्नासंबंधी वाटाघाटी सुरू आहेत. काही कंपन्यांनी यातून समाधानकारक तोडगा काढून बोनसचा प्रश्न मिटवला आहे. काही कंपन्यांनी मंदीचे कारण पुढे करून बोनसची टक्केवारी कमी करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद करण्यात आला आहे. काही महापालिकेत कर्मचाऱ्यांना बोनसऐवजी काही रक्कम अॅडव्हान्स म्हणून दिली जाते. दिवाळीनंतर येणाऱ्या तीन महिन्यांत समान हप्त्यांत ती रक्कम पगारातून कपात केली जाते; परंतु आता अॅडव्हान्स रक्कम देण्यासही अनेक महापालिकांनी बंद केले आहे.
खासगी कंपन्यांमध्ये (औद्योगिक नव्हे) एकूण नफ्याच्या प्रमाणात बोनस दिला जात आहे. चांगल्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना बोनसबरोबरच एक्स ग्रोसिपा (सानुग्रह अनुदान) देत आहेत. एकंदरीत सध्या नोकरदारांमध्ये बोनसची चर्चा जोरात सुरू आहे. दिवाळीच्या अगोदर आठवडाभर आधी ही बोनसची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल.
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस नाही
राष्ट्रीयीकृत बॅँकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही बोनस मिळत नाही. ज्यांना दहा हजारांच्या आत पगार आहे, त्यांनाच बोनस दिला जातो, असा नियम आहे; परंतु सध्या दहा हजारांच्या आत पगार घेणारा एकही कर्मचारी राष्ट्रीयीकृत बॅँकेत नाही.