राज्यातील कमकुवत बाजार समित्यांना ‘बुस्टर’

राजाराम लोंढे, लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने कृषी कायद्याच्या आडून बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले असताना, राज्य शासनाने आपल्या अर्थसंकल्पातून समित्यांना बुस्टर दिला आहे. राज्यातील ३०५ बाजार समित्यांच्या बळकटीसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद केली आहे. यातील सुमारे पावणे दोनशे समित्या कमकुवत असून या बुस्टरमुळे त्यांना बळ मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी बाजार समित्यांच्या निर्मिती झाली. त्यानुसार समित्यांचे कामही सुरू झाले. मात्र, राजकीय हस्तक्षेपामुळे समित्या अडचणीत आल्या. उत्पन्नाचा विचार न करता तालुकास्तरीय समित्यांची निर्मिती झाली. तालुक्यातील शेतीमाल व एकूण प्रशासनावर होणारा खर्च याचा ताळमेळ बसत नसल्याने अनेक समित्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाहीत. राज्यातील ३०५ पैकी सुमारे १७५ समित्या या कारणानेच कमकुवत झाल्या आहेत. उत्पन्नवाढीसाठी हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, मर्यादा येत असल्याने त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत फारशी सुधारणा होताना दिसत नाही.

केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये ई-नाम अंतर्गत ६० बाजार समित्यांना हार्डवेअर पुरवले होते. त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या शासनाने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत कमकुवत बाजार समित्यांसाठी अर्थसाहाय्य दिले होते. त्यातून जनावरांचे आठवडी बाजार विकसित करण्यावर भर दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यामुळे बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावर काहीसे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या कायद्यांमुळे समित्या संपणार असल्याची भावना शेतकरी व व्यापाऱ्यांची आहे. अशा वातावरणात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने समित्यांना बुस्टर देण्याचे काम केले आहे. राज्य शासनाने अशा प्रकारची तरतूद करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याबाबतचे निकष अद्याप अस्पष्ट असले तरी यामुळे कमकुवत समित्यांना बळकटी येण्यास मदत होणार हे निश्चित आहे.

वर्षाला पाचशे कोटी मिळणार

समित्यांच्या बळकटीसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी वर्षाला पाचशे कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यानुसार समित्यांना विकास आराखडा तयार करून ‘पणन’ची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

दृष्टिक्षेपात राज्यातील बाजार समित्या -

एकूण समित्या - ३०५

सक्षम - १३०

अडचणीतील - १७५

कोट-

दोन हजार कोटींच्या तरतुदीची अंमलबजावणी कशी होणार, हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी राज्य शासनाच्या या मदतीमुळे बाजार समित्यांना आर्थिक ताकद मिळणार आहे.

- जयवंत पाटील (सचिव, बाजार समिती)