हद्दवाढ विषय - कोल्हापूर हद्दवाढीच्या मागणीतच विरोधाची मेख

कोल्हापूर : नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यामुळे शहराच्या हद्दवाढीचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मंत्री शिंदे यांचा हेतू काहीही असला तरी त्यांनी हद्दवाढीला मान्यता देण्याची हमी दिली आहे. परंतु दुसरीकडे एकाच वेळी ४२ गावे, तीन औद्योगिक वसाहतींसह हद्दवाढ झाली पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. खरे तर अशी मागणी करण्यातच हद्दवाढीचा विरोध दडला आहे की काय अशी शंका कोल्हापूरवासीयांना येऊ लागली आहे.

कोल्हापूर नगरपालिकेची महानगरपालिका झाल्यापासून कोल्हापूर शहराची हद्द एक फुटानेही वाढली नाही. राज्यातील पाचवी महानगरपालिका असून सुध्दा हद्दवाढ न झाल्यामुळे अनेक महानगरपालिका - शहरे विकासाच्या बाबतीत कोल्हापूरच्या पुढे गेले. विकास आणि विस्ताराच्या बाबतीत कोल्हापूरचा २७ वा क्रमांक लागत आहे.

शहराची हद्दवाढ झालीच पाहिजे ही शहरवासीयांची मागणी असली तरी याच मागणीला संकुचित राजकीय नेतृत्वाचा फटका बसला आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या काळात हद्दवाढ झाली नाही, परंतु भाजपचे सरकार तरी ती मान्य करेल अशी अपेक्षा होती. परंतु भाजप सरकारचा उतावीळपणा नडला. कसलाही अभ्यास व दृष्टीकोन डोळ्यासमोर नसलेल्या तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या मागणीची पार वाट लावून ठेवली. कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करुन शहरवासीयांसह ४२ गावातील ग्रामस्थांना विकासाचे गाजर दाखिवले. तेथेच जनतेची फसवणूक झाली. एखादा विषय सोडवायचा नसेल तर राजकारणी त्या प्रश्नाला कशा प्रकारे बगल देतात याचे पाटील हे एक उत्तम उदाहरण ठरले.

विकास प्राधिकरणामुळे शहराचा तसेच ४२ गावांचा विकास होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु या प्राधिकारणाची नेमणूक फक्त कागदोपत्री व एका कार्यालयापुरतीच मर्यादित ठेवली. प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून पहिली दोन वर्षे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हेच त्याचे अध्यक्ष होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून कोरा चेक घेऊन आल्याचे सांगणाऱ्या पाटील यांनी एक रुपयांचाही निधी दिला नाही. हद्दवाढीच्या प्रश्नाला त्यांनीच बगल दिली, आणि प्राधिकरणाचा डाव सुध्दा त्यांनीच मोडला.

-मंत्री शिंदेंनी दिलेल्या शब्दाला जागावे-

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेनेचे महत्त्व वाढविण्याच्या हेतूने जरी हद्दवाढीला मान्यता देण्याची हमी दिली असली तरी त्यांचा प्रयत्न सकारात्मक असल्याचे दिसून येते. आता त्यांनी दिलेल्या शब्दाला जागण्याची भूमिका ठेवली पाहिजे. हद्दवाढ करून शहरवासीयांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे. महापालिकेकडून जो काही प्रस्ताव येईल त्यावर तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे. त्याला अधिक फाटे फोडत बसू नये. ग्रामीण भागातून विरोध वाढू लागला तर तो चर्चेतून, संवादातून व आश्वासनाच्या माध्यमातून कमी करण्याची भूमिकाही मंत्री शिंदे यांनी घ्यावी अशी अपेक्षा आहे.

-४२ गावे पाहिजेत कशाला? -

सर्वपक्षीय नागरी कृती समितीने ४२ गावे आणि तीन औद्योगिक वसाहतींसह हद्दवाढ झाली पाहिजे असा आग्रह धरला आहे. अशी अव्यवहार्य मागणी करण्यामुळेच हद्दवाढीला ‘खो’ बसत आला आहे. आता पुन्हा तीच चूक आपण करणार का याचा विचार कृती समितीने केला पाहिजे. ४२ गावे, तीन औद्योगिक वसाहती शहरात घ्यायच्या म्हटल्या तर त्याला मोठा विरोध होणार हे स्पष्टच आहे. मग अशी मागणी करण्याला कार्य अर्थ आहे? एवढी गावे घ्यायची म्हटले तर महापालिकेला तरी पेलणार आहे का याचाही विचार व्हायला पाहिजे. म्हणूनच हटवादी मागणी सोडून दिली पाहिजे.

-वकिलांचा अभिप्राय कशाला घेताय? -

मंत्री शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर हद्दवाढीसंदर्भात सकारात्मक वातावरण झाले. फेरप्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचनेवर महापालिका प्रशासन विधी विभागाचा अभिप्राय घेणार आहे. असा अभिप्राय घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. मुळात निवडणूक जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याला कोणतीच आडकाठी असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील चार महापालिकांच्या संदर्भात निवडणूक होणार असल्याने हद्दवाढीचा निर्णय घेऊ नये, असे नगरविकास विभागाला सुचविले आहे. याची माहिती मंत्री एकनाथ शिंदे यांना असलीच पाहिजे. प्रस्ताव सादर करणे आणि निर्णय होणे या गोष्टी विभिन्न आहेत. राज्य सरकार निवडणुकीनंतर हद्दवाढीचा निर्णय घेईल किंवा हद्दवाढ झाल्यावरच निवडणूक घ्या म्हणेल. त्याकडे महापालिका प्रशासनाने लक्ष देऊन भलतीकडेच जाण्याची गरज नाही. त्यांनी फेरप्रस्ताव तातडीने पाठविला पाहिजे.

-हद्दवाढ क्षेत्रासाठी शासनाचा निधी-

शहरात समाविष्ट झाल्यास आपल्यावर घरफाळा, पाणीपट्टी वाढेल, भागाचा विकास होणार नाही, अशी अनावश्यक भीती ग्रामीण जनतेतून व्यक्त केली जाते. हद्दवाढ क्षेत्रासाठी शासन निधी देते. पाच सात वर्षांपूर्वी पुण्याची हद्दवाढ झाली तेंव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हद्दवाढ क्षेत्राच्या विकासासाठी ६० कोटींची निधी दिला होता. नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी ‘ नगरविकास खाते माझ्याकडेच आहे, निधीची काळजी तुम्ही करु नका’ असे आश्वासन दिले आहे.

-१२ ते १५ गावांचा समावेश करा-

कोल्हापूर शहर व आसपासची १२ ते १५ गावे एकमेकांना भिडली आहेत. शहराची हद्द कोणती व ग्रामपंचायतीची हद्द कोणती हे कळून येत नाही इतकी ती एकरुप झाली आहेत. अशा गावांचा पहिल्या टप्प्यातील हद्दवाढीमध्ये समावेश झाला तर व्यावहारिक ठरेल. शिवाय महापालिका प्रशासनालाही त्यांच्या पुढील विकासाकडे चांगल्या पध्दतीने लक्ष तसेच निधी देता येईल. ग्रामस्थांचा विरोधही कमी होईल. त्यातून हद्दवाढीची कोंडी फुटण्यास मदत होईल.

पॉईंटर -

१. शहरालगतची गावे - उचगांव, सरनोबतवाडी,उजळाईवाडी, कंदलगांव, मोरेवाडी, आर.के.नगर, पाचगांव, कळंबा, पिरवाडी, नागदेववाडी, बालिंगा, पाडळी, हणमंतवाडी, शिंगणापूर .

२. वरील सर्व गावांना अंशत: तर काही गावांना संपूर्ण पाणी पुरवठा महापालिकेच्या योजनेतून केला जातो.

३. महापालिकेच्या आरोग्य सुविधा, दवाखाने, रस्ते, भाजी मार्केट, शाळा, बससेवा या सुविधांचा लाभ गावकऱ्यांना दिला जातो.

४. वरील सर्व गावातील गावकरी दिवसभर शहरात नोकरी करतात, व्यापार, व्यवसाय करतात, खरेदीसाठी बाजारपेठेत येतात,