शासन निर्णय निघेपर्यंत कामकाजावर बहिष्कार

Education Sector Kolhapur- वेतन रचनेमधील दुरुस्तीचा शासन निर्णय काढला जात नाही, तोपर्यंत विद्यापीठाच्या कॅस प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय कोल्हापूर जिल्हा प्राचार्य असोसिएशनने घेतला. येथील न्यू कॉलेजमध्ये ही बैठक झाली. प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाऊसचे अध्यक्ष प्राचार्य आर. डी. पाटील वडगावकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली.

ठळक मुद्देशासन निर्णय निघेपर्यंत कामकाजावर बहिष्कार प्राचार्य असोसिएशनचा निर्णय : वेतन रचनेमधील दुरुस्तीचा आग्रह

कोल्हापूर : वेतन रचनेमधील दुरुस्तीचा शासन निर्णय काढला जात नाही, तोपर्यंत विद्यापीठाच्या कॅस प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय कोल्हापूर जिल्हा प्राचार्य असोसिएशनने घेतला. येथील न्यू कॉलेजमध्ये ही बैठक झाली. प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाऊसचे अध्यक्ष प्राचार्य आर. डी. पाटील वडगावकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली.

प्राचार्यांच्या सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगातील वेतन रचनेमधील दुरुस्तीबाबत उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. परंतु शासन निर्णय निघणे महत्त्वाचे आहे. महाविद्यालयात अद्याप सीएचबी शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आलेल्या नाहीत. त्याबाबत विद्यापीठाने व शासनाने त्वरित लक्ष घालावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.

विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्री सामंत यांनी जो उपक्रम राबवला तो चांगला होता. त्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. परंतु अजूनही प्रलंबित प्रश्नांबाबत ठोस भूमिका घेऊन ते सोडविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. लीड कॉलेज योजनेंतर्गत महाविद्यालयांना परीक्षा देण्याचे काम दिले आहे, त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. असोसिएशनच्या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक घटकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत होते.

यासाठी संस्थाचालक व प्राचार्य असोसिएशनने एकत्र राहून विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात गुणवत्ता वाढीसाठी चांगले उपक्रम सुरू करता येतील अशी अपेक्षा आर. डी. पाटील यांनी व्यक्त केली. चर्चेत प्राचार्य डॉ. क्रांतिकुमार पाटील, प्राचार्य डॉ. व्ही. एम. पाटील, डॉ. मंगलकुमार पाटील, डॉ. प्रवीण चौगले, डॉ. युवराज भोसले, सी. आर. गोडसे, डॉ. डी. आर. मोरे, डॉ. सुरेश गवळी आदींनी भाग घेतला.

पदवीप्रदान समारंभ नकोत..

पदवीप्रदान समारंभाच्या आयोजनासाठी जोपर्यंत महाविद्यालयांना भरघोस निधी दिला जात नाही, तोपर्यंत महाविद्यालयामध्ये पदवी प्रदान समारंभ आयोजित न करण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला.