‘बिद्री’च्या उमेदवारीसाठी नेत्यांचीच भाऊगर्दी

कार्यकर्त्यांचा होणार हिरमोड : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतदारसंघांच्या आरक्षणाचा परिणाम

निवास पाटील --सोळांकूर --बिद्री साखर कारखाना कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या राधानगरी, भुदरगड, करवीर, कागल तालुक्यांतील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघांचे आरक्षण मनासारखे न पडल्याने दोन्ही आघाड्यांकडून इच्छुकांची गर्दी होणार, हे निश्चित. त्यामुळे कार्यकर्ते जरी जोमात असले तरी नेतेच ‘बिद्री’च्या प्रेमात पडण्याची शक्यता अधिक आहे. अनेक वर्षे सत्तेच्या आशेपोटी धडपडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नेते बळ देणार की, कार्यकर्ते नेत्यांना पाठबळ देणार, याकडे साऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
बिद्री साखर कारखान्याच्या वाढीव सभासद संस्था न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तसेच साखर कारखान्याची निवडणूक एकाच महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. बिद्री साखर कारखाना चारही तालुक्यांतील मोठी संस्था आहे. आपली वर्णी संचालक पदावर लागावी म्हणून अनेकजण देव पाण्यात घालून बसले आहेत. सत्ताधारी व विरोधी दोन्हीही आघाड्यांतील प्रमुख नेत्यांनी इच्छुकांची गर्दी कमी करण्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचे आमिष दाखविण्यात आले होते. आरक्षणापूर्वी अनेकांनी छुपा प्रचार सुरू केला होता; पण मनासारखे आरक्षण न पडल्याने मतदारसंघातील इच्छुक गायब झाले आहेत.
कार्यक्षेत्रातील तालुक्याचे राजकारण पैशापेक्षा गटा-तटावर अवलंबून आहे. एकीकडे काही गटातील प्रमुख नेत्यांकडे कोणतेही महत्त्वाचे पद नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना हवे असणारे जि. प. व पं. स. मतदारसंघाचे आरक्षण पडले नसल्याने त्यांनाही कारखान्याच्या संचालकपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. आपली वर्णी लागावी म्हणून कार्यकर्त्यांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. मात्र, गटाच्या प्रमुख नेत्यांकडेच महत्त्वाचे पद नसल्याने नेत्यांकडे बळ मागायचे की नेत्यांना पाठबळ देऊन सत्तेत आणायच,े अशी विचारधारा पुढे येत आहे.बिद्रीचे पॅनेल हे अवघ्या काही वेळात ठरते. नेमकी नेत्यांना की कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार, हे निवडणुकीवेळीच ठरणार हे मात्र निश्चित.


बिद्री कारखान्यात सत्ताधारी असणाऱ्या व विरोधी गटातही प्रमुख असणारे नेते यांना कोणतेच सत्तेचे पद नसल्याने, तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण मनासारखे न पडल्याने बिद्री कारखान्यातील संचालक पदाशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र दिसत आहे. अनेक गटांच्या नेत्यांकडे कोणतेही महत्त्वाचे पद नसल्याने चारही तालुक्यांतील गटांच्या नेत्यांची चांगलीच गोची होणार आहे. बिद्री कारखान्यावर आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही आघाड्यांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

विरोधकांनी कडकडून विरोध केला असताना महत्त्वाकांक्षी सहवीज प्रकल्प व कारखाना कर्जमुक्तीकडे आहे. उच्चांकी ऊसदर, साखर उतारा, वाढीव सभासद, लोकाभिमुख कारभारामुळे या कारखान्याची सत्ता पुन्हा आपल्याकडे देतील, असा दावा सत्ताधारी मंडळी करीत आहेत. तर भ्रष्ट कारभार, बोगस सभासद, कारखान्यातील मनमानी कारभार यामुळे कारखान्याची सत्ता आपल्याकडे देतील, असा विश्वास विरोधी मंडळी व्यक्त करीत आहेत. दोन्ही गटांकडून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत.