अर्थसंकल्प

गेली वर्षभर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मोर्चे, आंदोलने केली, मात्र राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्प पाहिला तर काहीच दिसत नाही. इंधन दरवाढ, नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा साधा उल्लेखही झाला नाही. कोणाचेही सरकार आले तरी शेतकऱ्यांच्या पदरीत निराशाच येते. प्रत्येकजण शेतकऱ्यांना ठेंगाच दाखवतो.

- जालंदर पाटील (प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)

------------------------------

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाय, म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन व कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टिंगकरता अनुदान दिले जाणार आहे. कृषीपंप वीजजोडणी धोरण यामध्ये गेली पाच वर्षे पैसे भरून शेतकरी वीज जोडणी मिळेल या आशेवर बसले होते ती प्रक्रिया मागील सरकारनी किचकट आणि खर्चिक केली होती ती सुलभ केली आहे. वीज बिल थकबाकी ५० टक्के माफ केली आहे.

थोडक्यात शेतकरीवर्गाला ‘थोडी खुशी, थोडा गम’ असा हा अर्थसंकल्प आहे.

- विक्रांत पाटील (जिल्हाध्यक्ष, इरिगेशन फेडरेशन)

------------------------------

साखर उद्योगाचा अपेक्षाभंग

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून राज्यास ३००० ते ३५०० काेटींचे उत्पन्न निरनिराळ्या कराच्या रूपाने मिळते. त्यामुळे आर्थिक अडचणींतील साखर उद्याेगाकडून या अर्थसंकल्पाकडून काही आर्थिक तरतुदींबाबत अपेक्षा हाेत्या पण त्या एकदम फाेल ठरल्या आहेत.

विशेषकरून मागील ३ वर्षांमध्ये घेतलेल्या निरनिराळ्या कर्जावरील राज्य शासनाकडून देय असणाऱ्य व्याजाच्या रकमांची तरतूद, राज्यांत एकूण निर्माण हाेणाऱ्या १०० लाख टन साखरेपैकी राज्यांत फक्त २५ लाख टनच साखर खपते. उर्वरित साखर ईशान्य पूर्वेकडील राज्यांना पाठविली जाते. पण वाहतुकीचा खर्च २०० ते २५० प्रतिक्विंटल येत असलेने व उत्तर प्रदेशमधील साखर स्वस्त पडते. तेथील कारखान्यांनी ही बाजारपेठ काबीज केली आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे साखर साठे वाढून व्याज वाढत आहे. एफआरपीपोटी २५०० ते ३००० काेटींच्या रक्कमा थकल्या आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून अंतर्गत साखर वाहतूक अनुदान म्हणून २०० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर हाेणे अपेक्षित हाेते. त्याचा विचार झालेला नाही, दिवसेंदिवस ऊसताेडणी मजुरांचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे मशीन खरेदीसाठी पूर्वीप्रमाणे अनुदान रक्कम जाहीर हाेणे अपेक्षित हाेते.

- पी. जी. मेढे (साखर उद्योग अभ्यासक)