गोठे, दुकाने, हॉटेल कागदावरच; अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून स्थळ पाहणी, लाभार्थ्यांची उडाली तारांबळ

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून व्याज सवलतीचा फायदा घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून स्थळ पाहणी (स्पॉट व्हिजिट) सुरू झाल्याने लाभार्थ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. जनावरांचे गोठे, वीटभट्ट्या, दुकान, हॉटेल व्यवसाय कागदावरच असल्याच्या तक्रारी महामंडळाकडे आल्याने तपासणी सुरू केली आहे.

राज्य शासनाशी संलग्न अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून तरुणांना रोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. महामंडळाकडून २०१८ पासून बिनव्याजी कर्ज योजना सुरू केली असून, आतापर्यंत राज्यात ९५ हजार तरुण, तरुणींना लाभ देण्यात आला आहे. पूर्वी १० लाखांपर्यंत ही योजना होती, पण आता त्यात वाढ करून १५ लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा केला जातो. यातून जनावरांचे गोठे, वीटभट्ट्या, दुकाने, चांदी व्यवसाय, हॉटेल आदी लघुउद्योगांसाठी महामंडळ विविध बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करते.

पण, अनेक ठिकाणी या कर्जाचा वापर लघुउद्योगासाठी केला नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. बँकांकडून या पैशांची उचल करून दुसऱ्या व्यवसायासाठी वापरले आणि महामंडळाकडून व्याज सवलतीचा लाभ घेतला जात आहे. यासाठी महामंडळाने जिल्हा निहाय तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यानुसार महामंडळाचे अधिकारी बँकेतून कर्ज प्रकरणनिहाय माहिती घेऊन अचानक व्यवसायाची स्थळ पाहणी करू लागले आहेत. यामध्ये, काही तालुक्यांत ज्या उद्देशाने कर्ज घेतले आहे, त्यासाठी वापर झाला नसल्याची माहिती समोर येत आहे.

व्यवसायच जागेवरून गायब

जिल्ह्यात मध्यंतरी एका नागरी सहकारी बँकेतील अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी झाली आहे. बँकेने पाचशेहून अधिक प्रकरणे केली होती, त्याची स्थळ पाहणी केल्यानंतर ते काही व्यवसाय जागेवर नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली.

संचालकांची शिफारस, निरीक्षक अडचणीत

जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या कर्ज प्रकरणांपैकी बहुतांशी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून केलेली आहेत. बँकेतील संबधित विभागप्रमुख व बँक निरीक्षकांनी कागदपत्रांची पडताळणी करूनच मंजुरी दिली जाते. पण, काही संचालकांनी नियमात बसत नसतानाही शिफारसी केल्या आहेत. त्याच शिफारसी बोगसगिरीच्या मुळाशी असल्या, तरी निरीक्षकांच्या अडचणी वाढवणाऱ्या आहेत.

दृष्टीक्षेपात राज्यातील कर्ज प्रकरणे :

• याेजना कालावधी : २०१८ ते २०२४
• एकूण लाभार्थी - ९५ हजार
• आतापर्यंतचा व्याज परतावा : ८५० कोटी

महामंडळाकडून ज्या लघुउद्योगासाठी कर्ज घेतले, त्यासाठी वापर होत नसल्याच्या तक्रारी महामंडळाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यासाठी संपूर्ण राज्यात स्थळपाहणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ९५ हजार तरुणांना लाभ दिला असून, लवकरच १ लाखाचा टप्पा पार करू. - नरेंद्र पाटील (अध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई)