..त्यावेळी सतेज पाटील यांनी कोल्हापूरची हद्दवाढ का केली नाही, अमल महाडिक यांची विचारणा 

'..तर आंदोलन केले जाईल'

कोल्हापूर : हद्दवाढ करण्याची जबाबदारी सर्वच लोकप्रतिनिधींची आहे. हद्दवाढ कोणत्या पक्षावर ढकलण्याचे महत्त्वाचे नाही. अडीच वर्षे महाविकास आघाडीकडे सत्ता होती. त्यावेळी सतेज पाटील यांनी हद्दवाढ का केली नाही, असा प्रश्न आमदार अमल महाडिक यांनी शुक्रवारी केला.

जिल्ह्याने महायुतीला भरभरून दिले आहे. यामुळे हद्दवाढीचा निर्णय सत्तेत असणाऱ्यांनी घ्यायला हवे, आमच्या हातात काहीही नाही, अशी भूमिका काॅंग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी मांडली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना आमदार महाडिक हे हद्दवाढ विरोधी कृती समितीने निवेदन दिल्यानंतर बोलत होते.

ते म्हणाले, महायुती सरकार शहर आणि ग्रामीण भागातील जनतेला न्याय देईल. यावर राज्याचे तिन्ही नेते निर्णय घेतील. ग्रामीण भागातील जनतेला सुविधा देण्यास सक्षम आहे, हे महापालिकेने दाखवणे गरजेचे आहे. काही ग्रामपंचायती शहराला जोडूनच आहेत. या गावातील लोकांना विश्वासात घेऊन हद्दवाढीचा निर्णय घ्यावा लागेल.

प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शेजारील गावांना कोणताही कर न वाढता सर्व सुविधा पाच ते सात वर्षे देण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रयत्न करीत आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शहर हद्दवाढीबाबत विचार होईल. माझा मतदारसंघ दोन्ही भागांत आहे. शहराचा विकास करणे माझे कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील जनतेलाही सुविधा देणे कर्तव्य आहे. सर्वांना विचारात आणि विश्वासात घेऊन निर्णय घेणे योग्य राहील.

दरम्यान, यावेळी सर्वपक्षीय कृती समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी हद्दवाढीसाठी मुंबईत बैठक घेणार असल्याचे सांगितले आहे. पण, यापूर्वीच २० गावांनी हद्दवाढीला कडाडून विरोध केला आहे. गावे बंद ठेवून हद्दवाढ होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका मांडली आहे. मूळ कोल्हापूरचा विकास करण्यात महापालिकेस यश आलेले नाही. विकास कामांचा बोजवारा उडालेला आहे.

शहराच्या तुलनेत ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गावे विकासात पुढे आहेत. ग्रामपंचायती गावचा विकास करण्यास सक्षम आहेत. केंद्र, राज्य शासनाच्या विविध योजनांतून निधीही मिळत आहे. यामुळेच हद्दवाढीला विरोध आहे. हद्दवाढ झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडीत निघणार आहे. शेत जमिनीवर आरक्षण पडल्याने शेतीवर संकट येणार आहे. अवाजवी पाणी, घरपट्टी वाढणार आहे. बांधकाम फी परवडणारी नाही. यामुळे कोणत्याही परिस्थिती हद्दवाढ करू नये.

निवेदनावर उचगाव सरपंच मधुकर चव्हाण, उजळाईवाडी सरपंच उत्तम आंबवडे, पाचगावचे नारायण गाडगीळ, मोरेवाडीचे माजी सरपंच अमर मोरे, वडणगेचे माजी सरपंच सचिन चौगले, बालिंगे सरपंच राखी भवड, माजी सरपंच मयूर जांभळे, पूजा जांभळे, वाडीपीरचे सरपंच अनिता खोत, उपसरपंच सागर लाड, नागदेवाडी सरपंच अमृता पोवार, वडणगे सरपंच संगीता पाटील, आंबेवाडी सरपंच सुनंदा पाटील, गांधीनगर सरपंच संदीप पाटोळे, सरनोबत सरपंच शुभांगी आडसूळ, गडमुडशिंगीचे सरपंच आश्विनी शिरगावे, कळंबा सरपंच सुमन गुरव, वळीवडे सरपंच रूपाली कुसाळे यांच्यासह ३९ जणांच्या सह्या आहेत.

..तर आंदोलन केले जाईल

मूळ शहराचाच विकास झालेला नाही. त्यामुळे पहिल्यापासून शहरालगतच्या २० गावांचा हद्दवाढीला विरोध आहे. विरोध डावलून हद्दवाढीचा निर्णय घेतल्यास मोर्चे, आंदोलन, उपोषण, रस्ता रोको केले जाईल, असा इशाराही समितीने निवेदनातून दिला आहे.