जाचक नियम, अटी रद्द करा

जयसिंगपूर : जाचक नियम व अटी त्वरित रद्द करा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. शहरी व ग्रामीण, असा भेदभाव करू नका; अन्यथा जनतेच्या मनात सरकारच्या विरोधात रोष निर्माण होईल, असा इशाराही यावेळी शेट्टी यांनी यावेळी दिला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शुक्रवारी कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाच्या पाहणी दौऱ्यावर होते.

यावेळी त्यांना निवेदन देण्यात आले.

चालू वर्षीच्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतपिकाचे नुकसान, घरांची पडझड व व्यावसायिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असून, सध्या या नुकसानीचे शासनाकडून पंचनामे सुरू आहेत. मात्र, या पंचनाम्यात अधिकारी अनेक निकष व जाचक अटी सांगून पंचनामे करू लागले आहेत. मुळातच यावर्षीच्या महापुराने मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी झाली असून, एका दिवसात पाणीपातळी वाढून गावामध्ये व शहरांमध्ये पाणी शिरल्याने लोकांना प्रापंचिक व दुकानांतून साहित्य बाहेर काढणे अशक्य झाल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शासनाच्या सूचनेनुसार अनेक गावे स्थलांतरित झाली आहेत. ग्रामीण भागातील लोकांना स्थलांतरित होत असताना जनावरे, प्रापंचिक साहित्य, तसेच जीवनाश्यक वस्तू सोबत घेऊन वाहतूक करताना प्रति कुटुंबास १५ ते २० हजार रुपये खर्च करावा लागला आहे, तसेच आजही अनेक कुटुंबांतील मालमत्ता वडिलोपार्जित असून, त्याचे वाटणीपत्र न झाल्याने स्वतंत्र प्राॅपर्टी कार्ड निघत नाही. मात्र, अशी अनेक कुटुंबे आहेत की, जे वडिलार्जित मालमत्ता असून, विभक्त राहिले आहेत. यामुळे अशा कुटुंबांचे पंचनामे करून विभक्त रेशन कार्ड या नियमांवर त्यांना नुकसानभरपाई देणे गरजेचे आहे. शहरामधील अपार्टमेंटमध्ये पाणी आल्यास संपूर्ण अपार्टमेंटला पूरग्रस्त घोषित केले आहे. शहरातील लोकांचे शासनाच्या खर्चाने स्थलांतर केले आहे. शहरी व ग्रामीण, असा भेदभाव केल्यास ग्रामीण भागातील जनतेच्या मनात रोष निर्माण होईल. शेतीतील विद्युत मोटारी महापुरात वाहून गेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी खचल्या आहेत. तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन वाहून गेले आहेत. शेटनेट, ग्रीन हाउस, पॉलिहाउस नष्ट झाल्या आहेत. दोन वर्षे कोरोना महामारीच्या लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. त्यात महापुराने शेतकरी पूर्णतः उद्ध्वस्त झालेला आहे. २०१९ च्या महापुरातील निकषानुसार पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात यावे, तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतलेले नाही, त्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या नियमाच्या चौपट रक्कम आर्थिक मदत म्हणून देण्यात यावी.

कर्नाटक राज्यात कृष्णा नदीवर बांधण्यात आलेल्या पुलाच्या बाजूस कमानी पिलर उभे करण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारलाही योग्य सूचना करण्यात याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.