जागा विक्रीचा परवाना रद्द

वसंतदादा कारखाना : साखर आयुक्तांचा निर्णय; ऊस उत्पादकांची चिंता वाढली

सांगली : कोट्यवधी रुपयांची देणी भागविण्यासाठी वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची २१ एकर जागा विकण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली होती. परंतु, तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही जागा विक्रीस प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच जागा विक्रीच्या विरोधात सभासद न्यायालयात गेल्यामुळे साखर आयुक्तांनी जागा विक्रीचा परवाना रद्द केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगारांची चिंता वाढली आहे. जिल्हा बँकेचीही यामुळे आर्थिक कोंडी झाली आहे.
आशिया खंडातील सर्वांत मोठा साखर कारखाना म्हणून कधी काळी नावलौकिक मिळविलेला वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना आर्थिक अरिष्टात सापडला आहे. गत गळीत हंगामातील गाळप केलेल्या उसाची १८ कोटी आणि २०१३-१४ वर्षातील १६ कोटींची देणी दिली नाहीत. कामगारांच्या पगाराची आणि फंडाची २० कोटींहून अधिक थकबाकी आहे. कामगार, शेतकऱ्यांच्या देण्यांसोबतच जिल्हा बँकेचेही ७८ कोटींचे कर्ज कारखान्यावर आहे. बँका व शेतकऱ्यांची थकीत देणी देण्यासाठी संचालक मंडळाने कारखान्याची २१ एकर जागा विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता.
कारखान्याच्या उत्तर बाजूला सांगली-माधवनगर रस्त्यालगतच २१ एकर जागा आहे. त्यामुळे या जागेला चांगली किंमत मिळून कारखान्याची देणी भागतील, असा तर्कही काढण्यात आला होता. जागा विक्रीच्या प्रस्तावास साखर आयुक्तांनी परवानगीही दिली होती. कारखान्याच्या २१ एकर जागेवरील १०३ प्लॉटच्या खरेदीसाठी १२३ निविदा दाखल झाल्या होत्या. मात्र, त्यातील १०९ निविदाधारकांनी नियमानुसार बयाणा रकमेचे डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) देण्याऐवजी धनादेश दिल्याने नियमांचा भंग झाला होता. त्या निविदा अपात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. या सर्व गोंधळामुळे जागा विक्रीची प्रक्रिया अडचणीची ठरली होती. वारंवार निविदा काढूनही जागा विक्रीस प्रतिसाद मिळाला नाही. कारखान्याच्या एका सभासदानेही जागा विक्रीस स्थगिती मिळविण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही गोष्टींचा आधार घेऊन साखर आयुक्तांनी वसंतदादा कारखान्याच्या २१ एकर जागा विक्रीस दिलेला परवाना रद्द केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक, कामगार आणि जिल्हा बँकेच्या थकबाकीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. (प्रतिनिधी)
कारखान्यावर मालमत्ता जप्तीची टांगती तलवार
गत गळीत हंगामातील गाळप केलेल्या उसाची १८ कोटी आणि २०१३-१४ सालातील १६ कोटींची देणी अद्यापही दिलेली नाहीत. तसेच एफआरपीनुसारही अनेक शेतकऱ्यांना बिले मिळाली नाहीत.
या प्रकरणी वसंतदादा कारखान्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची जप्ती व लिलावाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. कारण, गेल्यावर्षी थकबाकी वसुलीसाठी महसूल विभागाने मालमत्ता जप्तीची तिसरी व अंतिम नोटीस बजाविली होती. परंतु, जागा विक्रीस शासनाने परवानगी दिल्यामुळे जप्तीची कारवाई थांबली होती. सध्या शासनाने जागा विक्रीचा परवानाच रद्द केल्यामुळे मालमत्ता जप्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.



जागा विक्रीची समिती बरखास्त
जागा विक्री करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीचे अध्यक्ष अवर निबंधक सह. संस्था तथा जिल्हा बँकेचे तत्कालीन प्रशासक शैलेश कोतमिरे होते. तसेच समितीत पुणे साखर आयुक्त (प्रशासन) संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल, वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील व कोल्हापूर प्रादेशिक साखर सहसंचालक योगीराज सुर्वे यांचा समावेश होता. जिल्हा बँकेवरील प्रशासक हटविल्यामुळे समितीचे अध्यक्षपद रद्द झाले होते. जिल्हा बँकेनेही पूर्वीची समिती बरखास्त करून जागा विक्रीसाठी नव्याने समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जागा विक्रीची समितीही बरखास्त केली आहे.



वसंतदादा कारखान्याच्या जागा विक्रीस शासनाने स्थगिती दिली असून, समितीही बरखास्त केली आहे. जिल्हा बँकेच्या नूतन संचालक मंडळाने प्रशासक हटविल्यामुळे जागा विक्रीसाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याची शासनाकडे मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाने हा निर्णय घेतला असेल. परंतु, ऊस उत्पादकांचे पैसे देण्याच्यादृष्टीने यापूर्वीही प्रयत्न केले आहेत. यापुढेही शेतकरी, कामगारांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न असेल.
- विशाल पाटील,
अध्यक्ष, वसंतदादा साखर कारखाना, सांगली.
वसंतदादा कारखाना सभासदांनी उभा केला असून, त्याला जिल्हा बँकेचे प्रथमपासून अर्थसाहाय्य आहे. परंतु, राज्य शासनाने जमीन विक्रीस परवानगी देताना जिल्हा बँकेला ५० टक्केच रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता. यातून बँकेची थकीत रक्कम मिळणार नव्हती. म्हणूनच जमीन विक्रीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
- शिवाजीराव पाटील,
सभासद (याचिकाकर्ते)