मोदी सरकारची कारकीर्द....खुशी कम..जादा गम...! जनतेचा विश्वास डळमळीत

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांचे प्रश्न, भ्रष्टाचारमुक्त कारभारावर सरकार बॅकफुटवर

कोल्हापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांचा जिल्ह्यातील जनतेला कागदोपत्री तरी चांगला लाभ झाल्याचे दिसत असले तरी लोकांच्या रोजच्या जगण्यात त्याचे प्रतिबिंब पडल्याचे दिसत नाही. पेट्रोलचे आकाशाला भिडलेले दर, शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची हमी आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार या गोष्टींच्या पातळीवर सरकार बॅकफुटवर गेले आहे. त्यामुळेच मोदी सत्तेत आल्यानंतर आपल्या जीवनात काहीतरी चांगला बदल घडेल अशी आशा करून बसलेल्या जनतेच्या मनातील सरकारवरील विश्वास पुन्हा डळमळीत झाला आहे.

‘सबका साथ...सबका विश्वास...’ अशी हाक देत मोदी सरकार सत्तेवर येऊन २६ मे रोजी चार वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त या सरकारने ‘गेल्या चार वर्षांत आम्ही काय केले’ याची जोरदार जाहिरात केली. प्रत्येक जिल्ह्यांत पत्रकार परिषदा घेऊनही कोटीतील आकडेवारी सांगण्यात आली. मोदी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीचा आधार घेऊनच कोल्हापूर जिल्ह्याला लागू होणाºया १७ योजनांचा लाभ कितपत झाला आहे याचा शोध ‘लोकमत’च्या टीमने घेतला. त्यामध्ये काही योजना काँग्रेसच्या काळात सुरू झाल्या होत्या.

नव्या सरकारने त्याचेच नाव बदलल्याचेही स्पष्ट झाले. या सरकारच्या काळात कोल्हापूरच्या दृष्टीने झालेली सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे विमान सेवा सुरू होणे ही होय. सात वर्षे बंद पडलेली ही सेवा उडाण योजनेतून पुन्हा सुरू झाली. तिला चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. त्याशिवाय सुकन्या समृद्धी योजना, जनधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, आयुष्यमान भारत योजना, सिंचन योजना, मिशन इंद्रधनुष्य, घरगुती गॅस योजना, शौचालये योजना, उज्ज्वला योजना ाा योजनांची अंमलबजावणी चांगली झाली आहे. त्याची अंमलबजावणी करणारी कार्यालये त्याची सांख्यिकी माहिती तरी उपलब्ध करून देतात; परंतु गावपातळीवरील प्रत्यक्ष योजनांचा लाभ मिळताना लोकांना काय त्रास होतो का, यासंबंधीची माहिती उपलब्ध झाली नाही.

अटल सौर योजनेतून कोल्हापूरच्या वाट्याला काही आलेले नाही. खेडी प्रकाशमान करण्याचा कार्यक्रम पंतप्रधानांनी जाहीर केला; परंतु त्यापूर्वीच कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व खेड्यांमध्ये वीज पोहोचली आहे. पीक विमा योजना जुनीच असली तरी कोल्हापूरचे उंबरठा उत्पादन जास्त असल्याने त्याचा लाभ या जिल्ह्याला होत नाही. उज्ज्वला योजनेतून घरे धूरमुक्त झाली; परंतु गॅस सिलिंडरचे भाव वाढल्याने ते घेताना मात्र धुराने येत होते, त्यापेक्षा जास्त पाणी गृहिणींच्या डोळ्यांतून येत आहे. जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत ३४ कोटींचे रस्ते झाले; परंतु यंदा मात्र एकही नवा रस्ता होणार नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्टही सात हजारांवरून कसेबसे ५०० पर्यंत घसरले आहे.