‘दौलत’ची काळजी नक्की कुणाला?

कारखाना येत्या हंगामापासून सुरू होणार का? : न्युट्रियन्टस् ‘करारा’च्या विरोधातून चंदगडी राजकारणाचा नवा डाव--कारण राजकारण

राम मगदूम -- गडहिंग्लज
पाच वर्षे बंद असलेला दौलत सहकारी साखर कारखाना येत्या हंगामापासून सुरू होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच ‘चंदगडी राजकारणा’ने पुन्हा एकदा कारखान्याभोवती फेर धरायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच शेतकरी-कामगारांची पर्यायाने ‘दौलत’ची काळजी नेमकी कुणाला आहे? असा सवाल थेट विचारला जात आहे.
चंदगड तालुक्यात ‘दौलत’मुळेच शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात चांगले दिवस आले; मात्र ते सोन्याचे दिवस फार काळ टिकले नाहीत. बेसुमार नोकरभरती, नियोजनशून्य कारभार आणि राजकारणासाठी कारखान्याचा वापर यामुळेच शेतकऱ्यांची ‘दौलत’ आर्थिक अरिष्टात सापडली.
चंदगडच्या नेत्यांनी पाटणे फाट्यापासून मुंबई-दिल्लीपर्यंत कित्येक बैठका केल्या. मात्र, इलाज सापडला नाही. दरम्यान, कारखाना चालवायला आलेल्या तासगावकर शुगर मिल, ‘भारत विकास’ या कंपन्यांना पळवून लावण्यात आले. नेट-वेट फायनान्स, विद्या पेपर मिल, कामत आणि कंपनी, मुजावर आणि कंपनी, केशव शुगर या कंपन्यांच्या नावाची केवळ चर्चाच झाली. ‘थिटे पेपर मिल’ने तर ‘दौलत’च्या मालकांना आणि जिल्हा बँकेला चांगलाच धडा शिकविला. या ना त्या कारणामुळे कारखान्याचे धुराडे गेली पाच वर्षे बंद आहे.
ऊस बिलाचे पैसे देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने साखर जप्तीची कारवाई केली. तोही वाद न्यायालयात गेल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे देणे अजूनही थकीत आहे. आपल्या थकीत कर्जवसुलीसाठी जिल्हा बँकेने कारखाना ताब्यात घेतला. कारखाना विक्रीत काढण्यासंदर्भातही विचार झाला; मात्र शेतकऱ्यांच्या घामातून उभारलेली ‘दौलत’ टिकावी म्हणून कारखाना चालवायला देण्याचा निर्णय घेऊन बँकेने दहावेळा निविदा काढली, पण प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर गोकाकच्या ‘न्युट्रियन्टस्’ कंपनीच्या निविदेबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन बँकेने कारखाना चालवायला दिला.
दरम्यान, चंदगड तालुक्यातील तथाकथित काही ‘दौलत’च्या हितचिंतकांनी न्यायालयात धाव घेऊन कंपनीच्या करारालाच आव्हान दिले आहे. त्यांचे मुद्दे ‘रास्त’ असले तरी कारखाना सुरू होण्यात ‘व्यत्यय’ आणणार आहेत. न्यायालयीन अडथळ्यामुळे या हंगामातही कारखाना सुरू न झाल्यास कारखान्याचा परवाना रद्द होण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यास कारखान्याच्या विक्रीशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही आणि तो कधीच ‘दौलत’ व तालुक्याच्या भल्याचा असणार नाही.

‘करारा’ला विरोध का?
जिल्हा बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ हे स्वत: थकीत कर्जदारांच्या दारोदारी फिरत आहेत. कारखाना व बँकेच्या हितासाठीच त्यांनी उपाध्यक्ष अप्पी पाटील यांच्या माध्यमातून ‘न्युट्रियन्टस्’ला कारखाना चालवायला दिला आहे.
मात्र, विधानसभेला पहिल्याच प्रयत्नात २८ हजार मते घेतलेले ‘अप्पी’ यांच्यामुळे कारखाना सुरू झाला तर ते कायमपणे आपल्या डोक्यावर बसतील, अशी भीती तथाकथित पुढाऱ्यांना आहे. म्हणूनच त्यांचा ‘करारा’ला विरोध आहे, हेही आता लपून राहिलेले नाही.