जातपडताळणी प्रकरणी नगरसेवकांचे भवितव्य टांगणीला

सुनावणी पूर्ण : वृषाली कदम यांना दिलासा; महापौरांच्या अर्जावर आज निकाल होणार

कोल्हापूर : महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सातजणांच्या जातपडताळणीबाबतची उच्च न्यायालयातील सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली. यामध्ये महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती वृषाली दुर्वास कदम यांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची विभागीय जातपडताळणी समितीने फेरतपासणी करून त्यांंना प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय देऊन दिलासा दिला; तर इतर सहाजणांवर मात्र अपात्र ठरण्याची टांगती तलवार कायम राहिली आहे. महापौरांच्या अर्जावर आज, शुक्रवारी निकाल होणार आहे.
महापौर अश्विनी रामाणे, महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती वृषाली कदम यांच्यासह डॉ. संदीप नेजदार, दीपा दिलीप मगदूम (काँग्रेस), सचिन पाटील (राष्ट्रवादी), संतोष गायकवाड (भाजप), नीलेश देसाई (ताराराणी आघाडी) यांचे जातीचे दाखले विभागीय जातपडताळणी समितीने रद्द करण्याची कारवाई केली होती. त्या निर्णयाविरोधात सर्वांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायाधीश शंतनू केमकर व एम. एस. कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. रामाणे यांच्यावतीने अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर, तर देसाई यांच्यावतीने अ‍ॅड. रामचंद्र मेंदाडकर-पाटील यांनी बाजू मांडली. याशिवाय प्रत्येक नगरसेवकाने स्वतंत्र दावे दाखल केल्याने प्रत्येकाच्या वकिलांनी आपली बाजू स्वतंत्रपणे मांडली.
गेल्या दोन सुनावण्यांत महापौर रामाणे, नगरसेवक नीलेश देसाई यांच्याबाबत सुनावणी पूर्ण झाली होती; तर उर्वरित संतोष गायकवाड, सभापती वृषाली कदम, डॉ. संदीप नेजदार, सचिन पाटील, दीपा मगदूम यांच्याबाबतची सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली. या सुनावणीवेळी नगरसेवकांच्या वकिलांनी विभागीय जातपडताळणी समितीने चुकीचा निर्णय कसा दिला होता, याबाबत सविस्तर विवेचन केले. तसेच जातीच्या दाखल्याबाबत प्रत्येकाने वारसांच्या वंशावळीचे पुरावे सादर केले.
गुरुवारी सर्व नगरसेवकांबाबतची जातपडताळणीची सुनावणी पूर्ण झाली. यामधील वृषाली दुर्वास कदम यांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत विभागीय जातपडताळणी समितीने फेरपडताळणी करून निर्णय द्यावा, असा निकाल दिल्याने त्यांना दिलासा मिळाला; पण महापौर रामाणे यांच्यासह सहाजणांचा निकाल राहून ठेवला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर जातीचा दाखला रद्द होण्याची टांगती तलवार कायम आहे.
वृषाली कदम यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी पुन्हा एकदा पडताळणी समितीकडे पाठविले. त्यामुळे कदम यांना दिलासा मिळाला. कदम यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, कोल्हापूरच्या तहसीलदारांकडे जातीचा दाखला सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळविले. त्यानंतर त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी ते जातपडताळणी समितीपुढे सादर केले. पडताळणीदरम्यान तहसीलदारांनी कदम यांनी जातीचा दाखला सादर न केल्याने जातप्रमाणपत्र देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे समितीला कळविले. त्यामुळे जात पडताळणी समितीने कदम यांंना जातवैधता प्रमाणपत्र दिले नाही. त्याच दिवशी आयुक्तांनी त्यांना नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरविले. मात्र, या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी तहसीलदारांनी त्यांच्या कार्यालयातील रेकॉर्डमध्ये कदम यांचा जातीचा दाखला सापडल्याचे जातपडताळणी समितीला कळविले. पण हे आयुक्तांनी विचारात न घेता कदम यांना अपात्र ठरविले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने जातपडताळणी समितीला पुन्हा एकदा कदम यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळण्याचे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)