शैक्षणिक गुणवत्तेची ‘पोकळी’

संतोष मिठारी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : गेल्या बारा वर्षांत राष्ट्रीय पातळीवरील एकही शैक्षणिक संस्था कोल्हापुरात सुरू झालेली नाही. पारंपरिक, औपचारिक शिक्षणामध्ये रोजगार मिळविण्याची पात्रता मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे ‘बस्स झालं पारंपरिक शिक्षण,’ असे म्हणून आता राष्ट्रीय पातळीवर संस्थांच्या माध्यमातून बदलत्या काळाला पूरक ठरणारे उच्चशिक्षण कोल्हापुरात मिळणे आवश्यक आहे.
राजाराम महाविद्यालय, शिवाजी विद्यापीठामध्ये राज्यभरातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत होते. मात्र, गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून हे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचे कारण, म्हणजे या ठिकाणी बदलत्या काळानुसार आवश्यक असणाऱ्या, अद्ययावत ज्ञान देणाºया शैक्षणिक संस्थांची कमतरता. अभियांत्रिकी, विज्ञान शाखेशी संबंधित अभ्यासक्रम, महाविद्यालयांची संख्या गेल्या सात वर्षांत दीडपट वाढली आहे. प्राध्यापकांची संख्या वाढली; यात गुणवत्तापूर्ण कितीजण आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. शासकीय, अभिमत आणि आता खासगी विद्यापीठ अशी उच्चशिक्षणाची रचना असलेल्या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये सजगता आहे, त्या ठिकाणी गुणवत्ता आहे. प्राचार्य, प्राध्यापक हे पूर्वी खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाण्यास तयार नसायचे. तथापि आता या संस्थांमध्ये मोठे पॅकेज मिळत असल्याने त्यांचा या संस्थांकडे कल वाढला आहे. खासगी संस्था, अभिमत विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था, खासगी विद्यापीठांतील पायाभूत सुविधा या आधुनिक स्वरूपातील आहेत. गुणवत्ता व आर्थिक ताकद यांच्या जोरावर या संस्था आघाडी घेत आहेत. ज्या महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन, प्राचार्य सजग आहेत, त्या ठिकाणीच गुणवत्तावाढ होत आहे.
गेल्या बारा वर्षांत देशातील अनेक राज्यांत, अगदी दुर्गम ठिकाणी नव्याने इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट, सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज, इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्स, आदी शैक्षणिक संस्था स्थापन झाल्या आहेत. मात्र, कोल्हापूरच्या वाट्याला यातील काहीच आले नाही. कोल्हापूरमधील लोकप्रतिनिधींकडून फारसे काही झालेले नाही. प्रवेश प्रक्रियेवेळी डोनेशनच्या मुद्द्यावरून अथवा निकाल प्रलंबित राहिल्यास त्याच्यावर आंदोलन अथवा बैठका घेण्याच्या पलीकडे लोकप्रतिनिधींचे पाऊल पडलेले नाही. नवीन अभ्यासक्रम, राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांची केंद्रे सुरू करणे तर दूरच; पण शासनदरबारी प्रलंबित असणारा सुवर्णमहोत्सवी निधी वद्यापीठाला पूर्णपणे मिळवून देण्यात हे लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरले आहेत. सध्याच्या स्पर्धेत कोल्हापूरचे विद्यार्थी टिकायचे असतील, तर पारंपरिक शिक्षणाऐवजी कौशल्यपूर्ण आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण देणारे अभ्यासक्रम, त्यासाठीची महाविद्यालये, संस्था सुरू करण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांनी निर्माण केल्या रोजगाराच्या संधी
विज्ञान शाखेतील भौतिकशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र, संख्याशास्त्र, आदी विद्याशाखांमध्ये कौशल्ये अधिक असली, तरी त्यांची क्षमता वाढविण्याची गरज आहे. सामाजिक शास्त्रे, भाषा विद्याशाखांमध्ये कौशल्ये कमी आहेत. मात्र, स्वत:च्या गुणवत्तेमुळे यातील विद्यार्थ्यांनी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. इंग्रजी भाषेचा वापर, सादरीकरण करण्यात विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील विद्यार्थी कमी पडतात; मात्र, अभ्यासातील आशयामध्ये ते आघाडीवर आहेत. अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन या विद्याशाखांतील अभ्यासक्रमांत गणित, संख्याशास्त्र यांचा संयुक्तिक वापर मोठ्या प्रमाणात करण्याची गरज आहे. कोणत्याही शाखेच्या अभ्यासक्रमामध्ये जॉब ओरिएंटेड, व्होकेशनलायझेशनचा एलिमेंट निर्माण करणे आवश्यक आहे. कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम वाढविणे गरजेचे आहेत.
नव्या अभ्यासक्रमांबाबत विद्यापीठाचे पाऊल
राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्या अभ्यासक्रमांना मागणी आहे, त्यांची सुरुवात विद्यापीठाने गेल्या दहा वर्षांमध्ये केली आहे. त्यामध्ये बायो टेक्नॉलॉजी, फूड सायन्स अ‍ॅँड टेक्नॉलॉजी, नॅनो सायन्स अ‍ॅँड टेक्नॉलॉजी, आदींचा समावेश आहे. उपयोजित अभ्यासक्रमांची सुरुवात करून त्यांना पायाभूत अभ्यासक्रमांची जोड दिली आहे. त्यात एम. टेक. इन रुरल टेक्नॉलॉजी, मास्टर आॅफ रुरल स्टडी, मायक्रो बायोलॉजी, पर्यावरणशास्त्र यांचा समावेश आहे. गेल्या पाच वर्षांत विद्यापीठात एम. ए. वुमेन्स स्टडीज, एम. ए. हिंदी प्रौद्योगिकी, एमएसडब्ल्यू., एमआरएस., एमसीए., एमबीए., एम. टेक. रुरल, एम. एस्सी. अ‍ॅप्लाईड स्टॅटिस्टिक्स, एम. एस्सी. फार्मास्युटिकल मायक्रो बायॉलॉजी, एम. एस्सी. इन्व्हायर्न्मेंट बायोटेक्नॉलॉजी, बी. एस्सी., एम. एस्सी., नॅनो सायन्स अ‍ॅँड टेक्नॉलॉजी आणि रेशीम शेतीसाठीचा डिप्लोमा इन सेरिक्लचर, ‘एम. एस्सी.’च्या विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट-ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन सेरिक्लचर अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. मात्र, मुंबई, पुण्याच्या तुलनेत या अभ्यासक्रमांचे प्रमाण कमी आहे.
पशुवैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे
कोल्हापूरमध्ये सुमारे दहा लाख इतके पशुधन आहे. सहा लाख दूध उत्पादक आहेत. त्यांच्याकडून रोज साडेसहा लाख लिटर दूध संकलन होते. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा दुग्ध व्यवसाय आहे. मात्र, या क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारे पशुवैद्यकीय अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी आणि तांत्रिक स्वरूपातील काम करणारे मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. ते घडविण्यासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम येथे उपलब्ध नाहीत. ‘गोकुळ’ दूध संघामार्फत डेअरी व्यवस्थापनाबाबतचा पदविका अभ्यासक्रम घेण्यात येत आहे. पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू होण्याची गरज आहे. त्यासाठी कोल्हापूरमध्ये पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होणे महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे ‘गोकुळ’चे ज्येष्ठ संचालक अरुण नरके यांनी सांगितले.

स्वायत्ततेकडे जाण्याची गरज
उच्चशिक्षणामध्ये कोल्हापूरमधील शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांनी स्वायत्ततेकडे जाण्याची गरज आहे. शैक्षणिक संस्थांनी अंतर्मुख होऊन समाजाची काय गरज आहे ती लक्षात घ्यावी. पुस्तकी ज्ञानासह कौशल्यपूर्ण शिक्षण द्यावे. शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उद्योग, व्यवसाय, आदींचा विचार करून कौशल्यपूर्ण शिक्षण देणाºया तीन, सहा महिन्यांचे अभ्यासक्रम ‘बी. व्होक.’च्या माध्यमातून सुरू करावेत.

हे चित्र बदलणे आवश्यक
पात्र प्राचार्य, गुणवत्तापूर्ण प्राध्यापक मिळणे कठीण झाले आहे.
नव्या तरतुदीनुसार प्राचार्यपदाचा पाच
वर्षांचा कालावधी
शारीरिक शिक्षण व क्रीडा यांबाबत म्हणावे तितके प्राधान्य मिळत नाही.
कौशल्यपूर्ण, रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचे प्रमाण
कमी आहे.
प्राध्यापक नियुक्तीबाबतचे शासनाचे सध्याचे धोरण
विद्यापीठाला ‘सुवर्णमहोत्सवी’
निधी काही मिळेना
सुवर्णमहोत्सवी निधीपैकी पाच कोटी ५६ लाख रुपये शिवाजी विद्यापीठाला आजअखेर मिळाले आहेत. उर्वरित ३९ कोटी ४४ लाख रुपये राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. विद्यापीठाने या निधीच्या मागणीचे प्रस्ताव शासनाला वारंवार पाठविले. मात्र, ‘लवकरच निधी मिळेल’ या आश्वासनाशिवाय विद्यापीठाच्या पदरात काहीच पडलेले नाही. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने सन २०११ मध्ये विद्यापीठाला सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त आवर्ती (वेतन) आणि अनावर्ती (बांधकाम) असा एकत्रितपणे ४५ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. त्यापैकी पाच कोटी ५६ लाख रुपये आतापर्यंत विद्यापीठाला मिळाले. हा निधी पूर्णपणे मिळविण्यासाठी गेल्या सहा वर्षांपासून विद्यापीठाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. निधी मिळेल या अपेक्षेने विद्यापीठाने स्वनिधीतून स्कूल आॅफ नॅनोसायन्स अ‍ॅँड टेक्नॉलॉजी, यशवंतराव चव्हाण स्कूल आॅफ रुरल डेव्हलपमेंट, आदी उपक्रम सुरू केले. मात्र, प्रस्तावानुसार अपेक्षित निधी मिळाला नसल्याने या उपक्रमांची गती मंदावली आहे. या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव पुन्हा शासनाने गेल्या चार दिवसांपूर्वी मागविला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत
दोन लाख ४६ हजार पदवीधर
संलग्नित ३४ महाविद्यालयांतील १४ हजार विद्यार्थ्यांपासून सुरू झालेल्या शिवाजी विद्यापीठात सध्या दोन लाख ४२ हजार ८९७ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. यात एक लाख १७ हजार ६६६ इतक्या विद्यार्थिनी आहेत. गेल्या पाच वर्षांत दोन लाख ४६ हजार ३३२ विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना विद्यापीठाने पदवी प्रदान केल्या आहेत. त्यामध्ये विज्ञान, वाणिज्य, संगणकशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, विधी (लॉ), शिक्षणशास्त्र आणि प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थिनी आघाडीवर आहेत. गेल्या पाच वर्षांत एक लाख ३१ हजार ९७ विद्यार्थिनी पदवीधर झाल्या आहेत.
राजाराम महाविद्यालयातील २0 पदे रिक्त
दक्षिण महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रात १३८ वर्षांची परंपरा असलेल्या राज्यशासन संचलित राजाराम महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची २० पदे गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त आहेत; त्यामुळे या पदांचे कामकाज तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापक सांभाळत आहेत. ‘सीएचबी’वरील ६० प्राध्यापक या ठिकाणी कार्यरत आहेत.