कोल्हापूर जिल्ह्यात सीसीटीव्हींचे जाळे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 5, 2019 12:48 AM2019-04-05T00:48:31+5:302019-04-05T00:48:36+5:30
समीर देशपांडे । लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीसाठी आयोगाने कडक पावले उचलली असून, यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणेचे सहकार्य ...
समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीसाठी आयोगाने कडक पावले उचलली असून, यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणेचे सहकार्य घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कोल्हापूर व हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघांतील महत्त्वाच्या ६० ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून, ३०० हून अधिक वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.
आदर्श आचारसंहितेमधील अनेक बाबी प्रशासनाने गांभीर्याने घेत प्रक्रिया सुरू केली असून, यामुळे अनेक अनैतिक पद्धतींना पायबंद बसणार आहे. यातील पहिला भाग म्हणजे जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात आणि तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात प्रवेश करणारी ६0 महत्त्वाची ठिकाणे प्रशासनाने निश्चित केली आहेत. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अशा पद्धतीची महत्त्वाची ठिकाणे ठरविली असून, येथे वाहनांची तपासणी करण्यात येणार आहे. तपासणीचे चित्रीकरण करण्यात येणार आहे; त्यामुळे रोख पैसे, शस्त्रात्रे वा आक्षेपार्ह वस्तू नेण्यावर निर्बंध येणार आहेत.
मतमोजणी केंद्रावरही सीसीटीव्हींची नजर राहणार आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी सात याप्रमाणे १२ मतदारसंघांसाठी ८४ सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. ईव्हीएमची वाहतूक करण्यापासून ते झोनल आॅफिसर यांच्या वाहनांना ‘जीपीएस’ बसविण्यात येणार आहे. ईव्हीएम वाहून नेणाºया वाहनांना ही सिस्टीम बसविल्याने या वाहनांचे लोकेशन्स जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसून कळणार आहे.
भांडखोरांना बसणार चाप!
अनेक ठिकाणी वाहने तपासताना किंवा मतमोजणीच्या ठिकाणी भांडणाचे अनेक प्रसंग उद्भवतात. प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर दादागिरीही केली जाते. याआधी अशा पद्धतीने तपासणी करण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले नव्हते; मात्र यावेळी या तात्पुरत्या तपासणी केंद्रांवर कॅमेरे बसविण्यात येणार असल्याने, तसेच मतमोजणीवेळी हुल्लडबाजी करणाºयांना चाप बसणार असून, या चित्रीकरणाच्या आधारे संबंधितांवर कारवाई करणे सोयीचे होणार आहे.
मतमोजणीचे लाईव्ह प्रसारण रद्द
दरम्यान, मतमोजणी प्रक्रियेचे लाईव्ह प्रसारण करण्याचा निर्णय भारतीय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. घरबसल्या निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर ही प्रक्रिया दिसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार होती; परंतु गुरुवारीच आलेल्या आदेशानुसार हा निर्णय रद्द करण्यात आल्याचे समजते.