ऊसदरासाठी केंद्राकडे पॅकेज मागणार : चंद्रकांतदादा

सरकारचा ‘एमडी’--बफर स्टॉक करून त्यावर ही रक्कम देता येईल का, असाही विचार

कोल्हापूर : बाजारात साखरेचा दर २६०० पर्यंत असताना उसाला तेवढीच पहिली उचल देणे शक्य नाही. यासाठी गतवर्षीप्रमाणेच केंद्र सरकारने परतफेड करण्याच्या अटीवर कारखान्यांना पॅकेज द्यावे यासाठी लवकरच प्रयत्न करणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी येथे ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. राज्यात व केंद्रातही भाजपचेच सरकार असल्याने अशी मदत मिळवणे सहज शक्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी पहिल्या उचलीची मागणी केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांची एफआरपी २२०० पासून २६०० पर्यंत आहे. शेतकऱ्याला एकरकमी एफआरपी मिळाली तरी त्याची अडचण नाही. परंतु खुल्या बाजारातील साखरेचे दर कमी असल्याने कारखान्यांना ही रक्कम देण्यात अडचणी आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने मदत करावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. मी उद्याच मुंबईला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यासंबंधी बोलून पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल. त्यासाठी आठवड्याभरचा अवधी लागेल परंतु महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीसाठी शे-चारशे कोटींची मदत मिळवणे हे सहज शक्य आहे. केंद्र सरकारचा विचार करता त्यांनाही ही फार मोठी रक्कम नाही. शिल्लक साखरेचा बफर स्टॉक करून त्यावर ही रक्कम देता येईल का, असाही विचार आम्ही करत आहोत. (प्रतिनिधी)
सरकारचा ‘एमडी’
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना कार्यकारी संचालक नेमण्याचा अधिकार आहे. ते आपले ऐकेल असाच कार्यकारी संचालक नेमतात. त्यामुळे या कारखानदारीचे नुकसान झाले आहे. त्यात बदल करून खरेतर आयएएस केडरचा अधिकारीच कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्त व्हायला हवा परंतु एवढ्या मोठ्या संख्येने हे अधिकारी उपलब्ध होणार नसल्याने त्या दर्जाचा अधिकारी कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्त केला जाईल, असे सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांंनी स्पष्ट केले.