केंद्राकडून डोंगराळ विकास निधी मिळावा : सतेज पाटील

कोल्हापूर : राज्यातील डोंगराळ भागाचा विकास करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जात होता; पण केंद्राकडून तो बंद झाल्याने डोंगरी भागाचा विकास थांबल्याचे निदर्शनास आणून देत हा निधी पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत केली.

ठळक मुद्देबारा जिल्'ांतील ६३ तालुक्यांचे नुकसान होणार सन १९९१-९२ पासून डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत

कोल्हापूर : राज्यातील डोंगराळ भागाचा विकास करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जात होता; पण केंद्राकडून तो बंद झाल्याने डोंगरी भागाचा विकास थांबल्याचे निदर्शनास आणून देत हा निधी पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत केली.

पश्चिम घाट विकास योजनेतून डोंगराळ भागाच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून १० टक्के तर केंद्राकडून ९० टक्के निधी दिला जात होता; पण केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने हा निधी पूर्णपणे बंद केल्याने योजना ठप्प झाली आहे. त्यामुळे बारा जिल्'ांतील ६३ तालुक्यांचे नुकसान होणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.

यावर केंद्राने सन १९७४-७५ पासून पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला; पण केंद्राने सन २०१५-१६ पासून योजना बंद केली. त्यासाठी राज्य सरकारने पर्यायी योजना केलेली नाही. त्याचबरोबर राज्यात यापूर्वी सन १९९१-९२ पासून डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

‘सहवीज’चा वीज दर पूर्ववत करा : चंद्रदीप नरके
कोल्हापूर : साखर कारखान्यांनी सहवीज प्रकल्पातून तयार केलेल्या विजेचा दर पूर्ववत म्हणजेच प्रतियुनिट ६ रुपये ६५ पैसे करावा, अशी मागणी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विधानसभेत केली. उसाच्या चिपाडापासून सह वीजनिर्मिती प्रकल्पातून तयार होणारी वीज ‘महावितरण’ला विकण्याची परवानगी आहे. सन २०१६-१७ आर्थिक वर्षापासून ‘महावितरण’कडून प्रतियुनिट ६ रुपये ६५ पैसे दर मिळत होता. राज्य विद्युत नियामक मंडळाच्या २८ एप्रिल २०१७ च्या परिपत्रकानुसार सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी ‘महावितरण’कडून प्रतियुनिट ६ रुपये ३६ पैसे दर मिळणार आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक कारखान्याला सुमारे एक ते दीड कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागणार आहे.

या तोट्यामुळे प्रकल्पांचा परतावा कालावधी वाढणार आहे. त्याचा थेट परिणाम ऊस दरावर होणार असल्याने या आर्थिक वर्षात पूर्वीप्रमाणेच वीज दर द्यावा, अशी मागणी नरके यांनी केली. पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याचबरोबर शेतीपंपांची वीज कनेक्शन प्रलंबित असून जोडणीसाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यावर कोल्हापूर जिल्'ात ६ हजार ८९४ शेती पंप पैसे भरून वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रलंबित कामे प्रगतिपथावर असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.