केंद्र सरकार दलितविरोधी नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 14, 2017 12:24 AM2017-08-14T00:24:00+5:302017-08-14T00:24:03+5:30

The central government is not anti-Dalit | केंद्र सरकार दलितविरोधी नाही

केंद्र सरकार दलितविरोधी नाही

Next



लोकमत न्यूज नेटवर्क
कुरुंदवाड : केंद्रातील सरकार हे दलित अथवा मुस्लिमाविरोधी नसून ते त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी झटत आहे. देशाचा विकास करायचा असेल तर गावचा विकास होणे गरजेचे आहे़. मोदी सरकारकडून देशाचा विकास करण्यासाठी स्वच्छ व पारदर्शी कारभार सुरू आहे. येणाºया निवडणुकीत स्वाभिमानी व शिवसेनेने आमच्यासोबत राहावे, असे आवाहन केंद्रीय सामाजिक व न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.
हेरवाड (ता. शिरोळ) येथे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री आठवले बोलत होते़ अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री प्रकाश आवाडे होते़ हेरवाड येथील महिला शौचालय बांधकामाकरिता पंधरा लाखांचा निधी जाहीर करून मंत्री आठवले पुढे म्हणाले, ग्रामपंचायतीने शासकीय योजना आपल्या गावात आणल्या पाहिजेत़ शासनाकडून घेतलेली कर्जे त्याच कामासाठी खर्च करून ते पैसे प्रामाणिकपणे परतफेड करा. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाकडे २० लाखांपासून १५ कोटी रुपयेपर्यंतच्या योजना कार्यान्वित आहेत़ त्याचा लाभ सामान्यांनी घ्यावा़ सध्या देशामध्ये भाजप, सेना, आऱ पी़ आय़, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्या युतीचे सरकार आहे़ २०१९ मध्ये होणाºया सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शिवसेना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांनी आमच्यासोबत राहावे.
प्रकाश आवाडे म्हणाले, अतुल चौगुले यांचे कार्य चांगले आहे़ ४ कोटी रुपयांची पेयजल योजना पूर्ण करून त्यांनी ग्रामस्थांना शुध्द पाणी देण्याचे समाधानकारक काम केले आहे.़ स्वागत अतुल चौगुले यांनी केले़
यावेळी जि. प़ सदस्य बंडा माने, डॉ़ अशोकराव माने, विजय भोजे, राहुल आवाडे, राजवर्धन नाईक निंबाळकर, शहाजी कांबळे, उत्तम कांबळे, डॉ़ संजय पाटील, मिनाज जमादार, सरपंच कल्पना मस्के, संगीता पाटील, राबिया विजापुरे, आर. बी. पाटील, मंगलराव माळगे, अ‍ॅड. पंडित सडोलीकर, विवेक कांबळे, दीपक भोसले, संजय शिंदे, जयपाल कांबळे यांच्यासह आरपीआयचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. जीवन कांबळे यांनी आभार मानले़
मराठा आरक्षणासाठी कायदा करावा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आऱ पी़ आय़ ची सर्वप्रथम मागणी आहे. याकरिता मराठ्यांना आरक्षण देणे गरजेचे आहे़ मागील शासनाने १६ टक्के आरक्षण देऊ केलेले आहे़ त्यांना आमचा पाठिंबा आहे़ सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे़ मराठ्यांना आरक्षण मिळविण्याकरिता संसदेत कायदा करणे गरजेचे असल्याचे मंत्री आठवले यांनी विषद केले.

Web Title: The central government is not anti-Dalit

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.