‘मिश्र’ खताचे उत्पादन बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा घाट, खासगी कंपन्यांचा दबाव

राज्यातील आठ मिश्र खत उत्पादकांना कारवाईच्या नोटिसा काढल्या

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : मिश्र खतांमध्ये भेसळ व त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सरळ खतांचा काळा बाजार होत असल्याचे कारण पुढे करत केंद्रीय रसायन मंत्रालयाने मिश्र खतांचे उत्पादनच बंद करण्याचा घाट घातला आहे. मिश्र खतांचे उत्पादन बंद करून ‘कॉम्पेक्स’ व लिक्वीड खतांचा वापर शेतकऱ्यांनी करावा, यासाठी काही खासगी कंपन्यांचा दबाव असल्याने केंद्राने पाऊल उचलल्याचा मिश्र खत उत्पादकांचा आरोप आहे. याबाबत राज्यातील आठ मिश्र खत उत्पादकांना कारवाईच्या नोटिसा काढल्या आहेत.

पिकांना युरिया, पोटॅश, डीएपी, एसएसपी या खतांची प्राधान्याने गरज असते. यातून पिकांना आवश्यक ते अन्न घटक मिळतात. मात्र ही चारही खते घेऊन योग्य प्रमाणात पिकांना टाकणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अडचणीचे असते. त्याऐवजी या चारही खतांचे पिकांना आवश्यक असलेल्या प्रमाणानुसार एकत्र करून मिश्र खतांच्या रूपाने सहकारी संस्था, खासगी कंपन्या देतात. त्यातच इतर नामांकित कंपन्यांच्या तुलनेत मिश्र खतांचे दर कमी असल्याने हे वापरण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक असतो. हेच खासगी कंपन्यांच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरत आहे.

मध्यंतरी केंद्र सरकारने राज्यात काही ठिकाणी मिश्र खतांच्या घेतलेल्या सँपलमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने शेतकरी संघ, चंदगड तालुका संघासह आठ मिश्र खत उत्पादकांचे परवाने रद्द करण्याबरोबरच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्याने उत्पादक अडचणीत आले आहेत.

कायदा काय सांगतो...

मिश्र खताबाबत पहिली सँपल दोषी आढळली तर दुसऱ्या राज्यातून त्याची तपासणी करण्याचा अधिकार संबंधित उत्पादकाला असतो. दुसऱ्या सँपलमध्येही त्रुटी दिसल्या तर मिश्र खतावर पुनर्प्रक्रिया करून तिसऱ्यांदा सँपल घेऊ शकतात.

पवार यांच्या मध्यस्थीनंतर कारवाईला स्थगिती

राज्यातील आठ मिश्र खत उत्पादकांना नोटिसा आल्यानंतर त्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यांनी केंद्रीय आरोग्य व रासायनिक खतमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर शिष्टमंडळाने मंत्री मांडविया यांची दिल्लीत भेट घेतली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील उत्पादकांवरील कारवाईला स्थगिती दिली.

फवारणी खतांसाठी केंद्राचा आग्रह

खते पिकांच्या मुळावर टाकल्यानंतर पाण्याद्वारे ती वाहत जाऊन प्रदूषण वाढते. त्याऐवजी पानाद्वारे देण्यात येणाऱ्या फवारणी खतांचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकार आग्रही आहे.

संस्था शेतकऱ्यांना कमी दरात मिश्र खतांचा पुरवठा करतात. त्यातून काही जण चुकीचे करत असतील मात्र त्यामुळे व्यवसायच बंद करायला लावणे उचित नाही. याबाबत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ते तातडीने केंद्रीय मंत्र्यांशी बोलले आणि संघांना दिलासा दिला. पवार साहेबांच्या पाठराखणीमुळेच आज महाराष्ट्रातील सहकार उभा आहे. -आमदार राजेश पाटील (उपाध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा मिश्र खत संघटना)