‘केंद्रप्रमुखाचा कोटा’ थांबला; सुमारे ३० हजार शिक्षकांना फटका; शासन निर्णय बदलाचा परिणाम 

सध्या राज्यात केंद्रप्रमुखांची सुमारे ४ हजार पदे रिक्त

संतोष मिठारी

कोल्हापूर : राज्यातील शालेय शिक्षणाची गुणवत्तावाढीसाठी शासनाने केंद्रप्रमुखपदाची निर्मिती केली. या पदभरतीसाठी गेल्या नऊ वर्षांपूर्वी नियम निश्चित करण्यात आले. अभ्यासक्रमही ठरविण्यात आला. त्यानुसार या भरतीसाठी राज्यातील अनेक शिक्षकांनी अभ्यास सुरू केला. मात्र, अचानकपणे शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने यापदाच्या भरतीतील ४० टक्के सरळसेवेचा कोटा अचानक रद्द केला आहे. त्यामुळे तयारी करत असलेल्या सुमारे ३० हजार शिक्षकांना फटका बसणार आहे.

शासनाने केलेला बदल अन्यायकारक असून, संबंधित कोटा कायम ठेवण्याबाबत शासनाने फेरविचार करावा, अशी मागणी शिक्षकांनी केली. केंद्रप्रमुख हे पद सन १९९४ मध्ये निर्माण करण्यात आले. त्यावेळीपासून यापदाची भरती पदोन्नतीद्वारे केली जात होती. परंतु, दि. २ फेब्रुवारी २०१०च्या शासन निर्णयानुसार केंद्रप्रमुख पदभरतीचे प्रमाण ४०:३०:३० टक्के असे करण्यात आले. त्यावर आधारित ग्रामविकास विभागाने दि. १० जून २०१४ रोजी केंद्रप्रमुख सेवा प्रवेश नियम तयार केले. 

या नियमामध्ये ४० टक्के पदे सरळसेवेने, ३० टक्के पदे मर्यादित विभागीय परीक्षेच्या आधारे, तर ३० टक्के पदे सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नतीने भरण्याचे सेवा प्रवेश नियम तयार करण्यात आले. त्याचबरोबर अभ्यासक्रमही निश्चित केला आहे. अभ्यासक्रम निश्चित केल्यामुळे राज्यातील अनेक विद्यार्थी केंद्रप्रमुख परीक्षेचा ४० टक्के सरळसेवा नियमानुसार अभ्यास करू लागले. मात्र, अचानक दि. १ डिसेंबर २०२२च्या शासन निर्णयाने सरळसेवा प्रक्रियेतील ४० टक्के पदभरतीचा कोटा रद्द केला. पदभरतीचा ५० टक्के विभागीय परीक्षा ५० टक्के सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नतीने भरण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.

राज्यात ४ हजार पदे रिक्त

राज्यात सन १९९४-९५ च्या दरम्यान ४८६० केंद्रप्रमुखांच्या पदांची भरती करण्यात आली होती. १० ते १२ शाळांच्या समूहासाठी एक केंद्रप्रमुख नेमण्यात आला. सध्या राज्यात केंद्रप्रमुखांची सुमारे ४ हजार पदे रिक्त आहेत. शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार करता रिक्त पदे लवकर भरण्याची आवश्यकता आहे.

या केंद्रप्रमुखांचे काम काय?

या केंद्रप्रमुखांनी राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शैक्षणिक विकासात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. शाळा सिद्धी, स्टुडंट पोर्टल, शिक्षक संच मान्यता, आरटीई मान्यता प्रस्ताव, प्रवेशप्रक्रिया, यू-डायस अशी विविध शिक्षण विभागासह राज्य शासनाच्या अन्य १७ विभागांची कामे करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. अध्यापन अथवा प्रशासनाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असलेले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, डी.एड., बी.एड कॉलेजमधील शिक्षक हे केंद्रप्रमुखपदाची परीक्षा देतात.

राज्यातील आम्ही सुमारे ३० हजार शिक्षक केंद्रप्रमुख यापदाच्या परीक्षेचा अभ्यास सन २०१४ पासून करत आहोत. आता त्या पदाच्या भरतीतील सरळसेवेचा कोटा रद्द करण्यात आला. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय होणार आहे. त्याची दखल घेऊन शासनाने दि. १ डिसेंबर २०२२ चा शासन निर्णय मागे घ्यावा. दि. १० जून २०१४ चा शासन निर्णयानुसार परीक्षा घ्याव्यात. - विकास पाटील, शिक्षक, कोल्हापूर