केंद्राचा उद्योगांविषयीचा नवा आराखडा घातक

विकास प्रकल्पांना होणारा वाढता विरोध लक्षात घेऊन, केंद्र शासनाने पर्यावरण आघात अहवालासंदर्भातील अनेक नियम व अटी शिथिल करण्याचे धोरण आखले आहे. यामुळे कोणत्याही प्रकल्पांना सहजपणे मंजुरी देता येईल, असे शासनाला वाटते. या पर्यावरणविरोधी धोरणास जनतेने विरोध करणे अत्यावश्यक आहे. - डॉ. मधुकर बाचूळकर, पर्यावरण अभ्यासक, कोल्हापूर

ठळक मुद्देस्थानिकांनाच हरकत घेण्याचा अधिकार; तेरा हजारांहून अधिक पर्यावरणप्रेमींकडून आक्षेप

संदीप आडनाईक ।
कोल्हापूर : पर्यावरणावर उद्योगांच्या होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने तयार केलेला नवीन आराखडा जर मंजूर झाला तर देशातील पर्यावरण धोक्यात येणार आहे. विशेषत: ज्या त्या परिसरातील व्यक्तीलाच हरकत घेण्याची तरतूद करण्यामागे पर्यावरणाला हानी पोहोचविण्याºया उद्योगांच्या बाजूच्या असणाऱ्यांचा कावा आहे आणि तो अतिशय घातक आहे, असे पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे. तेरा हजारांहून अधिक पर्यावरणप्रेमींनी ई-मेल पाठवून आक्षेप नोंदविला आहे.

पर्यावरणावर उद्योगांच्या होणाºया परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ईआयए २०२० (एनव्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट) नवा आराखडा २३ मार्च २०२० रोजी प्रसिद्ध केला आहे. सुरुवातीला याविषयी मत मांडण्यासाठी १० मेपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, संचारबंदीच्या काळातच असा निर्णय घेण्याला अनेकांनी विरोध केल्याने आता ही मुदत ३० जूनअखेर वाढविली आहे. देश कोरोनाशी लढा देण्याच्या मन:स्थितीत असतानाच कावेबाजपणे कोणताही प्रकल्प विनासायास आणि त्यांच्या इच्छेनुसार मंजूर व्हावा, यासाठी अशा प्रकारचा नवा आराखडा मंजूर करण्याचा डाव आहे, असा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.

पर्यावरण आणि वन्यजीव, तसेच जैवविविधता संरक्षण-संवर्धन नियम व कायद्यानुसार देशात कोणताही औद्योगिक प्रकल्प उभारणीच्या वेळी शासनाची रितसर मंजुरी घेण्यापूर्वी प्रकल्पस्थळावर असणाºया जैवविविधतेच्या अभ्यास अहवालासहित पर्यावरण आघात अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

देशभरातून तेरा हजारांहून अधिक आक्षेप
या नव्या अधिसूचनेला विरोध करण्यासाठी देशभरातून तेरा हजारांहून अधिक पर्यावरणप्रेमींनी आतापर्यंत पर्यावरण मंत्रालयाला ई-मेल पाठवून आक्षेप नोंदविला आहे. तसेच हरकती नोंदविण्यासाठी नियमानुसार किमान ९० दिवसांचा कालावधी जाहीर करण्याची मागणीही केली आहे.