उद्योगासाठी वापराच्या साखरेवर सेस बसवा

कोल्हापूर : शीतपेये, आइस्क्रीमपासून तत्सम खाद्य उद्योगांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे ६५ टक्के साखरेवर सेस बसवून त्याचा केंद्र सरकारने स्वतंत्र फंड तयार करावा व त्याचा वापर अडचणीच्या काळात शेतकºयांची ऊस बिले देण्यासाठीच करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
शरद पवार यांनी सोमवारी सकाळी पत्रकारांशी संवाद साधला. सुरुवातीलाच त्यांनी साखर उद्योगातील अडचणी सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने मदत न केल्यास पुढील हंगाम घेणे कारखान्यांना अडचणीचे ठरेल, अशी भीती व्यक्त केली. पवार म्हणाले, ‘साखर उद्योगाच्या प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनीच बैठक घ्यावी, असा आमचा प्रयत्न होता; परंतु त्यांनी त्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची समिती नियुक्त केली आहे. त्यामध्ये रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी, कृषिमंत्री राधामोहन सिंह व पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा समावेश आहे. या समितीची बैठक सोमवारी सायंकाळी दिल्लीत आहे. या बैठकीत मुख्यत: कोणत्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, यासंबंधीच्या सूचना मी गडकरी यांना पाठविल्या आहेत. सध्या देशात गरजेपेक्षा जास्त साखर उत्पादन झाल्यामुळे हा दराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बाजारभाव सुधारायचा असेल, तर केंद्राने साखर निर्यातीसाठी थेट मदत केली पाहिजे. मी कृषिमंत्री असताना तशी मदत केली होती, अशी आठवण पवार यांनी करून दिली.
पवार यांनी केलेल्या सूचना
१) आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर कमी आहेत. त्यामुळे आपली साखर तिथे स्पर्धेत टिकाव धरत नाही. म्हणून केंद्राने कारखाना ते बंदर व पुन्हा बंदर ते ती ज्या देशात विकली जाणार आहे तेथेपर्यंतचा वाहतुकीचा खर्च द्यावा.
२) कारखान्यांवर ऊस बिले देण्यासाठी साखर विक्री करण्याचा दबाव आहे. त्यामुळेही बाजारात आवक जास्त होत आहे. त्यामुळे ही साखर गोदामात ठेवण्याचा खर्च व बँकांच्या कर्जाचे व्याज केंद्र सरकारने द्यावे.
३) केंद्र सरकारने आग्रह केला म्हणून साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारले; परंतु पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढलेले असताना इथेनॉलचे दर मात्र सरकारने वाढविलेले नाहीत. त्याचा फायदा पेट्रोलियम कंपन्यांना होत आहे. इथेनॉलची किंमत वाढवून द्यावी.
४) उत्पादीत साखरेपैकी ६५ टक्के साखर खाद्य उद्योगासाठी वापरली जाते. साखर स्वस्त झाली म्हणून शीतपेयांच्या किमती कमी होत नाहीत. त्याचा फायदा कंपन्यांना होतो. म्हणून या साखरेवर केंद्राने सेस बसवावा व त्यातील पैशांचा ऊसदर स्थिरता निधी तयार करावा. ऊस बिलासाठीच ही रक्कम वापरण्याचे बंधन घालावे.
शेट्टी यांनी बोलविलेल्या बैठकीस जाणार
एकेकाळचे टोकाचे राजकीय विरोधक असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी पवार यांनीही जुळवून घेतल्याचे दिसून आले. शेट्टी यांच्या सोबतीचा अनुभव कसा आहे, अशी विचारणा केल्यावर पवार यांनी शेतकºयांच्या भल्यासाठी जे काम करतात त्यांच्यासोबत जाण्यास मला गैर वाटत नाही. त्यांनी शेतकºयांच्या प्रश्नांवर दिल्लीत उद्या, बुधवारी जी बैठक बोलावली आहे. त्या बैठकीला मी जाणार आहे. कारखानदार व आपण मिळून राज्य सरकारला वठणीवर आणूया, असे शेट्टी म्हणत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर पवार यांनी हसत हसत ‘हा शेट्टी यांच्या राजकारणातला गुणात्मक बदल आहे,’ अशी टिप्पणी केली.